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नई दिल्ली, जेएनएन। शीतकालीन सत्र की शुरूआत से ही विपक्षी दल 12 सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को पहली बार इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर या बाहर किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पहले इस बारे में कह चुके थे कि सीडीएस बिपिन रावत और हेलिकाप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में विपक्ष विरोध नहीं करेगा। बता दें कि इससे पहले 12 सांसदों के निलंबन को लेकर संसद में लगातार हंगामा चल रहा था। विपक्ष ने सांसदों के इस निलंबन को उच्च सदन द्वारा ‘अलोकतांत्रिक और प्रक्रिया के सभी नियमों का उल्लंघन’ करार दिया है। सत्र के शुरू होने से लेकर हर दिन विपक्ष संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
– राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
– आज जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इसलिए विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन नहीं करने का निर्णय लिया है।
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे।
– राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा ने शुक्रवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत देशभर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए कामकाज को स्थगित करने का नोटिस दिया। उच्च सदन के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में झा ने कहा, आज विश्व मानवाधिकार दिवस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस दिन के लिए अन्य सभी कार्यों को निलंबित कर दें और सदन में भारत के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों के निर्मम उल्लंघन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि छात्र कार्यकर्ताओं और अन्य मानवाधिकार रक्षकों को कठोर कानूनों का शिकार क्यों बनाया जाता है। इसी संदर्भ में मैं नियम -267 के तहत आपके सामने अपना अनुरोध रखता हूं।
– कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।
– कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने ‘भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ’ पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।