कोरबा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोरबा में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, यहां के लोग उसे पसंद नहीं करते और हमारी सरकार अव्यवस्था फैलने नहीं देगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से किये जा रहे आंदोलन पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में आरक्षण सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के अनुरूप किया गया है। देश के अन्य राज्यों में दिए गए आरक्षण का अध्ययन करने के बाद हमने आरक्षण दिया है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारी प्रक्रिया, हमारी व्यवस्था अधिकतम पिछड़ा वर्ग के हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी मिली जुली झारखण्ड की सरकार के बारे में बात करना चाहिए, जहां ओबीसी आरक्षण शून्य प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने पूरे देश में हाथ में संविधान की किताब लेकर भ्रम फैलाया, पर वह किताब केवल भरण फैलाने के लिए थी, पढ़ने या समझने ले लिए नहीं।
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नीतिगत रूप से दोनों चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया था। जब अलग अलग चुनाव कराते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगा रहता था। सभी काम प्रभावित होते थे। हमारे अधिकारी कर्मचारी 80 दिन तक लगातार चुनाव कार्य में व्यस्त रहते थे। जनता की जरूरत के दैनिक काम प्रभावित होते थे। श्रम और संसाधन का भी अपव्यय होता था। इसलिए हमने तय किया कि एक साथ चुनाव कराएंगे। मुझे लगता है 35 से 40 दिन में दोनों चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे। एक बड़ी बचत श्रम और संसाधनों की होने वाली है। चुनाव एक साथ होंगे।
इससे पहले स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना अन्तर्गत कार्यक्रम को भी सभी ने लाइव सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनके जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताया।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री साव द्वारा स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया। जिले के कुल 107 ग्राम पंचायत के 137 गांवो के लगभग 8854 हितग्राही स्वामित्व योजना से लाभांवित होंगे।
