अम्बिकापुर: कमिश्नर डॉ संजय कुमार अलंग ने बुधवार को एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय अम्बिकापुर का निरीक्षण किया। उन्होंने अविवादित व विवादित लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ठोस रणनीति बनाने तथा भू-अर्जन के मुआवजा राशि वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिए। कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण व न्यायालयीन प्रक्रिया के संबन्ध में एसडीएम व तहसीलदार सहित रीडरों की क्लास लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 व नाजिर मनोज त्रिपाठी के द्वारा भू-अर्जन प्रकरण का मुआवजा राशि को कैश बुक में लंबे समय से प्रविष्टि नहीं करने के कारण दीर्घ शास्ति से दंडित करते हुए तत्काल असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर कुन्दन कुमार भी साथ थे।
कमिश्नर ने एसडीएम न्यायालय में अर्थदंड व न्यायिक प्रकरणों से सम्बंधित कई नस्तीबद्ध व चालू प्रकरणों को मंगाकर अवलोकन किया। उन्होंने नामांतरण के प्रकरण में नक्शा, खसरा, बी-1 की प्रति जब तक न लगी हो तब तक नस्तीबद्ध न करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रकरण के आने से लेकर नस्तीबद्ध करने की प्रक्रिया तथा आदेश में उचित शब्दों के प्रयोग करने के सम्बंध में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम प्रकरणों के निराकरण की हमेशा समीक्षा करे। तहसीलदार व रीडर पर पूरी नियंत्रण हो। उन्होंने रीडरों को भी स्पष्ट निर्देशित किया कि पेशी बढ़ाने में ही रुचि न रखें, किसानों हितग्राहियों की परेशानी का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन का मूल उद्देश्य पेशी कम करना है तथा शासन की भी मंशा है कि आवेदकों की समस्या का समाधान काम से कम समय में हो। शासन व प्रशासन के निर्देशों का दृढ़ता से पालन करें।
कमिश्नर ने तहसील कार्यालय के न्यायालय कक्ष, कानूनगो शाखा एवं डब्ल्यूबीएम शाखा का भी निरीक्षण किया। लम्बित प्रकरणों की संख्या अधिक होने तथा नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय-सीमा में प्रकरणां के निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही पेशी की तिथि तहसीलदार के न्यायाल में अनुपस्थित न होने के कारण बढ़ाते जाने पर भी निर्देशित किया कि कोर्ट तिथि में ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति हो। उन्होंने नस्ती के अवलोकन पर पाया कि शहरी क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण तेजी से हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण में विलंब हो रहा है। इस पर तहसीलदार को दोनों क्षेत्र के प्रकरणां में समान रूप से तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डब्ल्यूबीएम शाखा के कार्यप्रणाली में बहुत ज्यादा सुधार लाने पर बल देते हुए नियमों को समझ कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कानूनगो शाखा में कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका संधारण व प्रविष्टि का भी अवलोकन किया। उन्होंने माल जमादार के कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि नोटिसों की तामीली की समीक्षा करें। पंजी संधारित कर तामीली की तिथि दर्ज करें।
लिंक अफसर की होगी व्यवस्था-
कमिश्नर ने तहसील में लंबित प्रकरणों की संख्या के जल्द निराकरण के लिए एक लिंक अफसर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लिंक अफसर को आदेश पारित करने का भी प्राधिकार हो ताकि तहसीलदार की अनुपस्थिति में भी आदेश पारित हो जाये और पेशी की तारीख आगे न बढ़े।
अधिवक्ता व पक्षकारों से की मुलाकात-
कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं व पक्षकारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग पर निजी जमीन जो नजूल में दर्ज हो गए हैं उसे शासन के निर्देशानुसार दो प्रतिशत रिश लेकर व्यवस्थापन करने कहा। उन्होंने दस्तावेजों की नकल समय पर नहीं मिलने की समस्या के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर को नजूल के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने कहा। इस दौरान उन्होंने पक्षकारों की समस्या सुनकर त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिए।
