स्कूलों में बिना विद्युतीकरण के करोड़ों का भुगतान का मामला
लोक निर्माण विभाग ने किया गया था करोड़ों का घोटाला
अंबिकापुर। डीके. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि सरगुजा जिले के सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला भवनों में विद्युतीकरण के कार्यों में फर्जी बिल वाउचर लगाकर करोड़ों रुपए की शासकीय राशि के गबन करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किए जाने का है। उक्त मामले में डीके. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने 3/11/2022 को एक परिवाद धारा 156(3) के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कुल 1005 शालाओं में विद्युतीकरण कार्य हेतु 30,000 प्रतिशाला के मान से रुपए 3,01,50,000/- (तीन करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई थी शालाओं में बिना विद्युतीकरण कार्य किए राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया है तथा पूर्णता प्रमाण भी जारी किया जा चुका है।
उक्त कार्यों के संबंध में एक शिकायत कमिश्नर सरगुजा के समक्ष किया गया था जिसके आधार पर एक जांच दल का गठन करने का आदेश दिया गया था उक्त जांच दल के द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में विधिवत जांच किया गया तथा दिनांक 2/5/2015 को जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर को भेजा गया उक्त जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि 01 अनुबंध क्रमांक 303/डी. एल./ 2012-13 के तहत माध्यमिक शाला डीएल 2012-13 के तहत 7 नग माध्यमिक शाला , 02 अनुबंध क्रमांक 304/डी.एल./ 2012-13 के तहत 8 नग माध्यमिक शाला, 3 अनुबंध 328/डी.एल./2012-13 के तहत 4 नग माध्यमिक शाला एवं 10 नग प्राथमिक शाला, 04 अनुबंध क्रमांक 329/डी.एल./2012-13 के तहत 9 नग माध्यमिक एवं 06 नग प्राथमिक शाला ,05 अनुबंध क्रमांक 337/डी.एल. 2012-13 के तहत 08 नग माध्यमिक शाला, 06 अनुबंध क्रमांक 340/डी.एल. 2012-13 के तहत 14 प्राथमिक शाला 07 अनुबंध क्रमांक 339/डी.एल. 2012-13 के तहत 14 प्राथमिक शाला 08 अनुबंध क्रमांक 264/डी.एल/2012-13 के तहत 14 नग प्राथमिक शाला का स्थल परीक्षण कर वहां पदस्थ प्रधान पाठकों का बयान दर्ज किया गया है। निरीक्षण के दौरान उक्त शाला में विद्युतीकरण का कार्य नहीं होना पाया गया है। उपरोक्त विद्युतीकरण कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग(वि./यां) को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया था जिसके द्वारा ठेके के माध्यम से कार्य संपादित होना बताया जाकर संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस तरह बिना कार्य के भुगतान होना बताया गया है।
उपरोक्त सभी कार्यों का फर्जी मूल्यांकन तथा मेज़रमेंट अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा किया गया और उपरोक्त कार्य के करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री एच एल शर्मा मूल पद सहायक अभियंता एवं एसडीओ रीता सेन तथा सब इंजीनियर रूपाली सिन्हा एवं सीमा साहू के द्वारा किया गया जो कि जांच प्रतिवेदन से प्रमाणित है।
अधिकारी एवं ठेकेदार के द्वारा शासकीय राशि का गबन करने के लिए दस्तावेजों में कूट रचना की गई और फर्जी दस्तावेज तैयार का शासकीय राशि आहरण किया गया जो कि साफ तौर पर एक आपराधिक कृत्य है।
एचएल शर्मा सहायक अभियंता के पद पर मूल रूप से पदस्थ थे लेकिन उनके द्वारा एवं अन्य अधिकारियों एवं ठेकेदार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मिलीभगत कर सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य हेतु कुल 1005 शालाओं के लिए आवंटित राशि 3,01,50,000/- रुपए का फर्जी देयक तैयार किया गया और शासन को करोड़ों रुपए का क्षति पहुंचाया गया एवं बिना कार्य किए कार्य पूर्ण होना बताकर अधिकारियों के द्वारा ठेकेदार को राशि का भुगतान किया गया जो कि साफ तरीके से धोखाधड़ी, चीटिंग एवं फर्जीवाड़ा प्रमाणित है।
डीके. सोनी अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध दिनांक 19/9/2022 को कोतवाली अंबिकापुर में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में अपराध अंतर्गत धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 भादवीं के तहत पंजीबद्ध किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन कोई अपराध दर्ज नही किया गया जिसके बाद दिनांक 29/9/22को पुलिस अधीक्षक सरगुजा के समक्ष भी आवेदन देकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया लेकिन करोड़ो के घोटाला करने वालो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके बाद दिनाक 3/11/22को धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया गया जिसमे दिनाक 30/11/22को प्रकरण में सुनवाई करते हुए प्रस्तुत आवेदन धारा 156(3) का स्वीकार करते हुए, दिनाक 1/12/22को थाना अंबिकापुर कोतवाली को ज्ञापन भेजकर उक्त मामले मे संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन धारा 173के तहत पेश करने का आदेश दिया है, अब देखना है की कोर्ट के आदेश का पालन पुलिस वाले करते हैं की अधिकारियों और ठेकेदार को बचाने का प्रयास करते हैं।
