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नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पास होने के बाद कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) को राज्यसभा में भी पास हो गया है। दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं, अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा।
– विपक्षी दलों ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा कि विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर 12 सांसदों के अनुचित और अलोकतांत्रिक निलंबन की निंदा करते हैं। राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेताओं की कल बैठक होगी, जिसमें सरकार के फैसले का विरोध करने और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
– राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने कल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में एलओपी पर बैठक बुलाई है।
– बिहार के पूर्व डीप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि पिछले सत्र के अंतिम दिन जिस तरह से विपक्षों ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता नहीं देखी। ये स्वागत योग्य कदम है और जो नियम कानून का पालन नहीं करते, उनको संदेश जाना चाहिए।
– केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिल जब आए थे तब व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। कृषि क़ानूनों को वापस लेना एक सर्वसम्मत विषय था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि आप लोग (विपक्ष) अपने स्थान पर बैठे तो वह चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, अगर चर्चा होती तो सरकार उसका जवाब देती।
दिल्ली में कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि संसद में कोई भी बिल रद्द होती है तो उस पर चर्चा होती है लेकिन जब चर्चा की बात आई तो सरकार उससे भाग रही थी। सरकार पूरी तरह से किसानों के मुद्दों से भाग रहीं। उनके पास किसानों की मौत और MSP पर कोई जवाब नहीं है।
इस सत्र के लिए निलंबित 12 राज्यसभा सांसदों में से एक शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखें तो यह रिकार्ड हो गया है कि कैसे पुरुष मार्शल महिला सांसदों को पीट रहे थे। एक तरफ ये सब, दूसरी तरफ आपका फैसला? यह कैसा असंसदीय व्यवहार है? उन्होंने कहा कि जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एक आरोपी को वहां भी सुना जाता है, उनके लिए वकील भी उपलब्ध कराए जाते हैं, कभी-कभी सरकारी अधिकारियों को उनका पक्ष लेने के लिए भेजा जाता है। यहां हमारा पक्ष नहीं लिया गया।
12 सांसद राज्यसभा से निलंबित
सदन में अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें सीपीएम के इलामाराम करीम, कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, भाकपा के बिनाय विश्वम, टीएमसी की डोला सेन और शांता छेत्री और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई को मौजूदा सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है।
अगली बार योग्य सरकार चुनेगी जनता: अखिलेश
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 700 किसानों की मौत हुई उनके परिवारों की मदद कौन करेगा? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन परिवारों का सम्मान किया जाएगा। उ.प्र. की जनता को योगी सरकार नहीं योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी।
बिना किसी चर्चा के कानून रद्द किए गए: राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से संसद में बिना किसी चर्चा के कानून रद्द किए गए, ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया है। 700 किसानों की मृत्यु, कानूनों को लागू करने के पीछे किसकी शक्ति थी इस पर चर्चा होनी थी पर सरकार ने नहीं होने दी।
राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया।
एमएसपी लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए: अधीर रंजन चौधरी
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एमएसपी लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए। 35,000 किसानों को झूठे केसों में फसाया गया उन्हें मुक्त कराने की मांग और आंदोलन के दौरान मृतक 700 किसानों को मुआवजा देने की मांग पर सदन में चर्चा के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया।
बिटक्वाइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार बिटक्वाइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है। देश में बिटक्वाइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं।
राज्यसभा में पेश होगा आज पेश होगा बिल
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आज जब कृषि क़ानून निरसन विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस और उनके मित्र विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्ष की भी कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग थी, जो पूरी हो रही है। इन लोगों की मंशा क्या है मैं ये सवाल करता हूं।
आंदोलन जारी रहेगा: टिकैत
लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। आंदोलन जारी रहेगा।
कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास
लोकसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पारित हुआ। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की थी।
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12.19 बजे तक स्थगित
संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को दोपहर 12:19 बजे तक के लिए स्थ्गित कर दिया गया था।
सरकार बैठ कर बात करे
राकेश टिकैत ने कहा है कि तीन मामलों का समाधान हो गया है अभी 1 मामला बाकी है। 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बैठ कर बात करे, समाधान निकल जाएगा। सरकार धोखे में रख कर, जालसाज़ी के साथ ग़लत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है, तो उससे ये मामला खत्म नहीं होगा।
कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ पीएम की बैठक
पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की।
गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया।
सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार: पीएम
शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश के नागरिक एक उत्पादक सत्र चाहते हैं। वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
संसद की गरिमा बनी रहे
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है और हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। हम चाहते है कि रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हो, एक मज़बूत विपक्ष हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें।
प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। उन्होंने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों की समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक वो बॉर्डर से नहीं उठेंगे। हम आज किसानों के मुद्दे पर, मंहगाई पर और जो पहले मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी पर बात करेंगे।
संजय सिंह ने दिया बिजनेस नोटिस
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लेकर आ रही है लेकिन इस सरकार ने 750 किसानों की शहादत ली है। किसानों के मन में आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे, उन्हें भरोसा नहीं। आज प्रधानमंत्री को सदन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की बैठक
संसद का शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने आज कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने कृषि कानून और महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है।
एमएसपी पर चर्चा के लिए कार्य निलंबन नोटिस
भाकपा सांसद बिनाय विश्वम ने राज्यसभा में कार्य निलंबन नोटिस दिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग की है। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें सरकार को कृषि कानूनों के विरोध में जान गंवाने वाले किसानों का रिकार्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए चर्चा की मांग की गई है।
किसानों को मुआवजा देने की मांग
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है।
10:30 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक
लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की सोमवार सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। इस बीच, कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उनसे 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहने को कहा है।
कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 होगा पेश
कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक, 2021 सोमवार को लोकसभा में विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा से पारित होने के बाद इसे सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण), 2020- कृषक (सशक्तीकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर अनुबंध विधेयक, 2020- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020 शामिल है।
करीब 30 विधेयक होंगे पेश
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।
क्रिप्टोकरंसी पर निचले सदन में विधेयक
वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।
