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नई दिल्ली,एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से एक दिन पहले आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी अनंत नागेश्वरन मीडिया से बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में भारत के विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ है। भारत 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर बेहतर तरह से अग्रसर रहा। इसके अलावा व्यक्तिगत ऋण में 11.6% के दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई।मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा कही गई बड़ी बातें
कृषि क्षेत्र अब पूर्व-महामारी के स्तर से 8% कम है। औद्योगिक क्षेत्र मजबूत हुआ है। सेवा क्षेत्र अभी महामारी पूर्व स्तर पर नहीं पहुंचा है। सरकारी खपत मजबूत रही है लेकिन निजी खपत अभी भी महामारी से पहले के स्तर से पीछे है। निर्यात प्रमुख विकास चालक रहा है, आयात बहुत मजबूत है। GDP महामारी पूर्व स्तर से 1.3% अधिक है।
कृषि ऋण में 10.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई
एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋणों में 12.7% की वृद्धि हुई
यूपीआई के माध्यम से 8.26 लाख करोड़ रुपये के 4.6 अरब लेन-देन हुए
2021 में इक्विटी के जरिए निधि संग्रहण में 504.5 प्रतिशत का उछाल
कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद कृषि क्षेत्र में 2021-22 में 3.9 प्रतिशत तथा 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई
फसल विविधीकरण कार्यक्रम में जल संरक्षण तथा आत्मनिर्भरता की परिकल्पना की गई है, पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादन के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम
2015-16 से 2020-21 तक खाद्य तेल उत्पादन लगभग 43 प्रतिशत बढ़ा, सरकार ने 2021-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1052 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया
2019 में जल जीवन मिशन के आरंभ होने के बाद से 5.5 करोड़ से अधिक घरों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई, देश के 83 जिलों ने ‘100 प्रतिशत नल जल आपूर्ति वाले घरों’ की स्थिति हासिल की है
महामारी के दौरान सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि, बजट अनुमान 2021-22 सरकार के सामाजिक सेवा क्षेत्र के आवंटन में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है
2021-22 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए सकल मूल्यवर्धन 18.8 प्रतिशत है
जल जीवन मिशन के आरंभ होने के बाद से 5.5 करोड़ से अधिक घरों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई, देश के 83 जिलों ने ‘100 प्रतिशत नल जल आपूर्ति वाले घरों’ की स्थिति हासिल की है
इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह इस महीने की शुरुआत में जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुरूप है। यह प्रोजेक्शन इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी नहीं होगी और आर्थिक व्यवधान नहीं होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सामाजिक सेवा क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त खर्च बढ़कर 71.61 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुए 65.24 लाख करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) खर्च से 9.8 प्रतिशत अधिक है। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सर्वेक्षण में कहा गया, “सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण, लेबर और लेबर कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं आदि से राहत शामिल हैं।”
