[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”Listen to Post”]
निशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार
रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने रविवार को राज्य के रायपुर सहित सभी 23 सिविल डिस्ट्रीक में लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ कियाकार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल भी उपस्थित थे।
सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण (नालसा ) नई दिल्ली के तत्वावधान एवम छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा आजादी के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पेन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच अभियान का आयोजन 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था जो कि 14 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है । इस अभियान के तहत आज मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया।मुख्य न्यायाधीश श्री गोस्वामी ने अपने संबोधन में कहा नागरिकों के समान अवसर और उन्हें सामाजिक न्याय देने हेतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। निशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है। ई मेगा विधिक सेवा शिविर के माध्यम से आम जनों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुड़ी कहा कि ई मेगा विधिक शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं । उन्होंने इसकी संख्यात्मक जानकारी देते हुए कहा कि 8 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।उन्होंने नालसा की थिंग सॉन्ग पर भी चर्चा किया और कहा कि यूट्यूब के माध्यम से मिलने वाली जानकारी का भी लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने आस-पड़ोस और परिवेश को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने नालसा का हेल्पलाइन नंबर ’15100’ भी सबके साथ साझा करते हुए सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ उठाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित न्यायाधीशों ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा की की मेगा विधिक सेवा शिविर के माध्यम से नागरिकों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क विधिक सेवा देने के लिए न्याय सबके लिए के सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा, रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल, छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
रायपुर में ज़िला स्तर पर मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया। ज़िला और सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है।उन्होंने प्रकरणों के निराकरण की संख्यात्मक जानकारी भी दी।उन्होंने कहा कि विधिक सेवा के लिए स्वयं भी जागरूक हो तथा अन्य को भी इसकी जानकारी दें। उन्होंने नालसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों के स्टाल लगाए गए थे। तथा विभागों द्वारा हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर उन्हें लाभान्वित किया गया। विभाग के अधिकारियों ने उनके विभाग में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी दी।इस अवसर पर न्यायाधीशगण, नगर निगम आयुक्त प्रभात मालिक ,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर पद्मिनी भॊई साहू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव प्रवीण मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी ,जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, न्यायालयीन कर्मचारी एवं हितग्राही उपस्थित थे।
