अंबिकापुर।अब तक प्रदेश में राजस्व ग्राम में होने वाले धान की खरीदी ही शासन द्वारा की जाती थी जिससे वनाधिकार पत्र वाले किसान सरकार के इस योजना से वंचित रह जाते थे मगर प्रदेश की भूपेश सरकार ने इस बार किसानो की परेशानी को देखते हुए वनग्राम के साथ साथ वनाधिकार पत्र के किसानो की मुश्किल को आसान कर दिया है और इस पहल से वो किसान बेहद खुश है जो वनाधिकार में धान का उत्पादन लेते थे या फिर वनग्राम में रहते थे। सरगुज़ा जिले में भी इससे किसानो को लाभ हो रहा है। जिले में 465 वनाधिकार पत्र वाले ऐसे किसान है जिनकी 186.9510 हेक्टेयर में पैदा होने वाले धान की खरीदी सरकार करेगी। इसके अलावा जिले में 129 वनग्राम है जहां रहने वाले 1209 किसान 851.6100 हेक्टेयर भूमि पर लगे धान की बिक्री कर पाएंगे। अब तक इन इलाके के किसानों के धान की खरीदी समितियो में नही होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इसका लाभ बिचौलिये ले लिया करते थे। ऐसे में इस बार प्रदेश के ये किसान पहली बार धान तो बेचेंगे ही साथ ही प्रदेश सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ पा सकेंगे जिससे इनके आय में भी वृद्धि हो सकेगी।