[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”Listen to Post”]
बलरामपुर जिले में रेंजर के पद डिप्टी रेंजर संभाल रहे, कागजों में करा रहें करोड़ो रुपए के काम
बलरामपुर जिले में भी लैंटना उन्नमूलन के लिए 4 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च
कैंपा मद में हर साल 80 से 100 करोड़ के होते हैं काम लेकिन सोशल ऑडिट नहीं कराते वन अफसर
मनरेगा में राजस्व जमीन पर काम कराने सोशल आडिट का है प्रावधान
स्टापडेम, तालाब, फेंसिंग पौधरोपण, मृदा संरक्षण के कराए जाते हैं काम, लोगों को पता न चले इसलिए ही पंचायतों को सूचना नहीं देते
40 लाख का तालाब बन रहा 5 लाख में, तालाब में मजदूरों के हक पर चल रही जेसीबी
कुसमी और शंकरगढ़ में वन विभाग द्वारा कैंपा योजना के तहत 40 लाख की लागत से ग्राम धनेशपुर के छुराकोना और जारगिम के जुड़वानी में बनाया जा रहा तालाब, ग्रामीणों को पता नहीं
बलरामपुर।बलरामपुर जिले के पांच रेंज में रेंजर के पद पर डिप्टी रेंजर को पदस्थ किया है। जबकि जिले में रेंजर हैं और वे रेंजर के पद पर काम भी करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि वे उस पद पर बैठकर काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बड़े अफसरों और नेताओं को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनके लिए महंगा काम है।
बलरामपुर जिले में रामानुजगंज, बलरामपुर, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, धमनी, चांदो, रघुनाथनगर नौ रेंज व डिपो वाड्रफनगर है, जहां 5 रेंज शंकरगढ़, चांदो, धमनी, कुसमी सहित में डिप्टी रेंजर पोस्टेड हैं। इन रेंज विभाग की योजनाओं में गड़बड़ी की कई गंभीर शिकायत है। लेकिन इसके बाद भी उनकी जांच तक नहीं हो रही है। इनमें कई रेंज में हाथी विचरण पर निगरानी रखने टावर और वनोपज गोदामों और दफ्तर व आवासों से मुख्य मार्ग तक पहुंच के लिए सीसी रोड़ का कागजों में निर्माण का आरोप भी लग रहा है। शंकरगढ़ और कुसमी रेंज में भी यह गड़बड़ी होने के आरोप हैं। विभाग के कुछ अफसर इस गड़बड़ी से नाखुश हैं। लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया है। कागजों में निर्माण कराने के पीछे की वजह एक अफसर ने बताया कि सभी अधिकारी- कर्मचारी का इतना प्रतिशत कमीशन तय है कि निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पूरी तरह कमीशन में चली जाती है और यही वजह है कि गड़बड़ी सामने नहीं आती है। यह भी एक कारण है कि डिप्टी रेंजर को पोस्टेड कर इस तरह की गड़बड़ी कराई जा रही है।
बलरामपुर जिले में भी लैंटना उन्नमूलन के लिए 4 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च हुए
लेंटाना उन्मूलन के नाम पर भी कागजी खानापूर्ति, कार्रवाई नहीं वन विभाग के अफसरों की लापरवाही और बिना मॉनिटरिंग के बरसात के मौसम में लगाए गए पौधों और चारागाह भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि विभाग के अफसर हर साल जंगलों में पौधे लगाते हैं, लेकिन गड़बड़ी और लापरवाही पर कार्रवाई नहीं होती है, जबकि इस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बता दें कि लेंटना उन्मूलन पर बलरामपुर जिले में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यह काम सिर्फ कागजों में हो रहा है और लेंटाना (पुट्स झाड़ी) किसानों के खेत तक पहुंच गया है। किसानों के कई एकड़ जमीन इस से खेती लायक। इसका उदाहरण शंकरगढ़ और कुसमी में देखा जा सकता है।
कैंपा मद में हर साल 80 से 100 करोड़ के होते हैं काम लेकिन सोशल ऑडिट नहीं कराते वन अफसर
बलरामपुर जिले के विकासखंडों में कैंपा मद से करोड़ों के कार्य कराए जाते हैं। हर साल 80 से 100 करोड़ के काम मंजूर होते हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी सोशल आडिट ही नहीं कराते। मनरेगा की तरह कैंपा मद से राजस्व जमीन पर काम कराने पर सोशल आडिट का प्रावधान है। इसके लिए पंचायतों में समिति बनाने के साथ ही योजना की जानकारी देने का प्रावधान है। कैंपा (वनारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) के तहत क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण प्रबंधन क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनों में आग लगने से रोकने के उपाय, वन में मृदा व आर्द्रता संरक्षण के कार्य कराए जाते हैं। इसके तहत नालों में स्टापडेम, बोल्डर चेक डेम, तालाब का निर्माण, पौधरोपण, फेंसिंग समेत अन्य कार्य होते हैं। जिले के विकासखंडों में करीब 80 से 100 करोड़ से स्टापडेम व बांध का निर्माण कराया जा रहा है। जिसका काम अधूरा है लेकिन एक भी स्थान पर सूचना पटल ही नहीं लगाया गया है। गांव में सीसी रोड, तालाब में भी कोई सूचना पटल और गांव में मजदूरी भुगतान को लेकर कोई सूचना बोर्ड नहीं बनाया गया है।
40 लाख का तालाब बन रहा 5 लाख में, तालाब में मजदूरों के हक पर चल रही जेसीबी
कुसमी और शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत विभाग ने कैंपा योजना तहत तालाब निर्माण का कार्य मजदूरों से ना कराकर जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। तालाब निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। विभाग द्वारा कार्यस्थल पर सूचना पटल भी नहीं लगाया गया है। इससे ग्रामीणों को तालाब की लागत, योजना का कार्य और तालाब की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई कितनी है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। 40 लाख का तालाब बन रहा है 5 लाख रुपए में जिम्मेदार विभाग बेपरवाह घोटाला कराने में लगें हुए हैं। निर्माण कार्य स्थल पर 15 जेसीबी मशीन व 12 ट्रैक्टर लगाया गया है।
कुसमी के ग्राम धनेशपुर के छुराकोना और शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत जारगिम के जुड़वानी में 40- 40 लाख के लागत से तालाब बनाया जा रहा है, ग्रामीणों को पता नहीं
वन विभाग द्वारा कुसमी के ग्राम धनेशपुर के छुराकोना और शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत जारगिम के जुड़वानी में 40- 40 लाख के लागत से तालाब बनाया जा रहा है ग्रामीणों को पता नहीं। तालाब निर्माण में विभाग मजदूरों को रोजगार न देकर जेसीबी मशीनों से निर्माण कार्य धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को अंधेरे में रखकर उन्हें काम नहीं दिया गया है। लाखों रूपए की लागत से तालाब निर्माण कार्य में भी नियमों और गाइडलाइन की भी जमकर अनदेखी की जा रही है। जबकि एक तरफ जहां शासन- प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर में मजदूरों को उनके ही गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम देने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर विकासखंड में तालाबों का निर्माण जेसीबी मशीन के जरिए कराया गरीब व मजदूरो का हक छिना जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मशीनों से कार्य होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्हें काम के संबंध में जानकारी भी नहीं दी जा रही है।
