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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भर्ती के लिए शिक्षकों के उन संभागों और जिले का ही मूल निवासी होने की शर्त हटा ली जाए। इस फैसले से सामान्य जिलों के युवाओं को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।बस्तर व सरगुजा संभाग के सभी जिलों के अलावा बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले की सरकारी नियुक्तियों में स्थानीय निवासी होना ही अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद रही स्कूली बसों के त्रैमासिक शुल्क को भी माफ कर दिया है। सरकार ने यह छूट एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए दी है। इससे निजी स्कूल संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन सरकार ने राशनकार्ड पर गरीबों को अतिरिक्त राशन के मुफ्त वितरण को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस पर 223 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्च आंका गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को इसकी प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से की जाएगी।कैबिनेट ने सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। डीजल मूल्य वृद्धि के बाद इसकी मांग प्रस्तावित थी। परिवहन विभाग ने यात्री किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। यह किराया संविदा पर लिए गए वाहनों का भी बढ़ेगा।निजी संस्थाओं के जरिए भी बेचा जा सकेगा कम्पोस्ट गोठानों में बने कम्पोस्ट की बिक्री में अब निजी संस्थाओं को फर्म को भी शामिल किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। अब उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के जरिए निजी संस्था को विक्रय केलिए दिया जा सकेगा।
