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बलरामपुर। बलरामपुर जिले के सचिव संघ के जिला अध्यक्ष नरेन्द्र जायसवाल ने पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने को लेकर शुक्रवार को रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भूपेश सरकार को याद दिलाया।सचिव संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जायसवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांग परिविक्षा अवधि पश्चात् शासकीयकरण को लेकर 26 दिसम्बर 2020 से 21 जनवरी 2021 तक चले आंदोलन को आश्वासन से स्थगित कर ग्राम पंचायत के समस्त सचिव कार्य पर लौट गए थे। 24 जनवरी 2021 को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दिसम्बर 2021 तक ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की सौगात दी जाएगी। वादे के अनुसार वर्ष 2020-21 समाप्ति में मात्र 14 दिन शेष है किन्तु सचिवों का शासकीयकरण नहीं हुआ। प्रदेश सचिव संगठन के निर्णय अनुसार सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वादे को याद दिला रहे हैं। दिसम्बर 21 तक सचिवों का शासकीयकरण नहीं होने की स्थिति में प्रदेश संगठन के निर्णय अनुसार हम समस्त सचिव पंचायत विभाग के मूल कार्य को छोड़कर अन्य 29 विभाग के दो सौ से अधिक कार्य का बहिस्कार करेंगे साथ ही जरूरत पड़ा तो आंदोलन की भी करेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकारी प्रांताध्यक्ष अंबुज कुमार यादव, जिला अध्यक्ष नरेंद्र जायसवाल, शंकरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अली वक्स असारी, राजपुर ब्लॉक अध्यक्ष अगस्तुस टोप्पो, कपूर साय, रतन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, राजेन्द्र पटेल, उत्तम समदार, डी.के. ठाकुर, सूरजमल सोनी, फुलेश्वर तिर्की, शेखर कुजूर, रूपसाय, नोहर साय, प्रदीप जायसवाल, पवन राम, लालसाय, रामप्रसाद , अनिता बेक, मनोरमा, फिलिसिता, आराधना, सरोज, मदन, सत्यनारयण यादव आदि उपस्थित थे।
