राजनांदगांव: शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित पुरे देश की जनहितकारी माँगो को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में दो दिवसीय धरना दिया जा रहा है। उक्त धरने में प्रदेश के सभी जिले साहित राजनांदगांव जिले से भी जिला अध्यक्ष कमल सोनी व जिला उपाध्यक्ष मोहन सिन्हा सहित शिवसैनिक भाग लेने दिल्ली पहुंच गए है।
शिवसेना जिला अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा कि शिवसेना को छत्तीसगढ़ में 38 वर्ष पूर्ण हो चुका है। शिवसेना द्वारा लगातार संघर्ष हिन्दू हित , प्रदेश हित और गरीब हित के लिए रहा, शिवसैनिक प्रदेश के हित की मांगो को लेकर दिल्ली में पहले भी कई धरने कर चुके हैं। हमारा यह कहना है की इस समय देश उस स्थिति में है जब उसका मोड़ ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाले कई सदियों तक देश और हिन्दू धर्म बगैर किसी नुकसान के अपना परचम लहरा सके।
हमारी प्रमुख माँगे है- गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे और मारने पर हत्या का मुकदमा दर्ज़ किया जाए। समान नागरिक संहिता लागु किया जाए देश में सभी को सामान अवसर मिले।सी ए ए और एन आर सी सारे देश में लागू किया जाए। जनसँख्या नियंत्रण कानून सारे देश सभी वर्गों में लागु किया जाए और कानून के उलंघन होने पर उनके समस्त अधिकार छीन लिए जाए जैसे पासपोर्ट, आधार, वोटर, लोन, सरकारी और प्राइवेट नौकरी भी जप्त किया जाये, इस आशय का कानून पारित किया जाए। जनसँख्या अनुपात में धार्मिक स्थल निर्माण अधिनियम बना के लागु किया जाए, खुद के प्राइवेट स्थलों का भी धार्मिक दुरूपयोग के लिए प्रतिबंधित किया जाये, देश में 8 लाख मुस्लिम धर्म स्थल है जिनके अंदर और बाहर cctv केमेरे लगाए जाए इसी के साथ हिन्दू या अन्य धार्मिक स्थलों में भी cctv कैमरे लगाए जाए, धार्मिक स्थल किन्ही भी धर्मो के हो उनका दुरूपयोग देश या एकता के विरुद्ध होने पर उक्त स्थल की पूर्ण तालाबंदी साथ ही राजसात करण किया जाये, सभी धार्मिल स्थलों को एक रूप देखा जाय, मदरसों को मौलवियों को सरकारी मदद बंद की जाये और विदेशी फंड पूर्ण रूपेण बंद किया जाये, दंगो में शामिल दंगाइयों पर सख्त कार्यवाही हो, जिसमे नागरिकता खत्म करना, सरकारी मदद से उन्हें और उनके सारे घर को प्रतिबंधित करना, वोट का अधिकार निषेध करना , आजीवन कारावास की सजा दोषियों के ऊपर ऐसे कठोर कानून लागु किये जायें ,देश के उन प्रदेशों में जंहा कानून का पालन उचित रूप से नहीं हो रहा हो जो देश हित से सम्बंधित कदम उठाने में कोताही बरती जा रही हो और स्थानीय प्रशाशन सहयोग न करता हो ऐसी स्थितियों के लिए ऐसा कानून पारित किया जाए जिससे असामान्य स्थिति में आई ए एस, आई पी एस पर केंद्रीय सरकार दखल दे कर लॉ एंड आर्डर लागु करवा सके। कश्मीर में देशभर से वंहा बसने के इच्छुक जनसँख्या के लिए व्यवसायिक या घरेलु उपयोग के जमीन जायजाद पर सरकारी दरों से ज्यादा छूट दिया जाए साथ ही प्रत्येक को आग्नेय हथियार का लायसेंस भी दिया जाए, इस आशय का कानून पारित किया जाए।
जरूरी चीजों (खाने पीने का सामान, अनाज, खाने का तेल, बिजली दर) पर मूल्य नियंत्रण केंद्रीय सरकार सख्ती से लागू करे इस आशय का कानून पारित किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थो पर से केंद्रीय और राज्यों के सरकारी करो को समाप्त किया जाए, इससे आम जनता को जीवन-यापन के लिए राहत मिलेगी। सारे देश में एक आबकारी कानून लागू किया जाए जिससे कोई भी राज्य इस विषय का उपयोग या दुरूपयोग न कर सके। देश की कुल आबादी को केंद्र सरकार द्वारा चिकत्सीय इंसोरेंस २० लाख तक का दिया जाए, बच्चो की बारहवीं तक की शिक्षा सरकार की तरफ से प्रदान की जाए, दुर्घटना में मरने पर १० लाख की सहायता देश के समस्त नागरिको को दी जाए इस आशय का कानून पारित किया जाए, समस्त देश में टोल रोड का जाल बिछ गया है और सरकार की कमाई बहुत बड़े स्तर की है, ऐसी स्थिति में गाड़ियों से रोड टेक्स लेना बंद करे, प्रदेश में आये हुए केम्पा फंड ( वन सुधार वन विस्तार ) में हो रही अनियमितताओं की जांच की जाए और दोषियों को कानून के तहत निरुद्ध किया जाये, पिछले कई शाशन से यह फंड का दुरूपयोग सतत गति से जारी है और दुरूपयोग लगातार हो रहा है। शिक्षा अधिकार कानून के तहत लाखों बच्चो का एडमिशन हुआ है राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में हर वर्ष एक बच्चें को शासन के तरफ से 650 रूपये दिया जाना है। जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का 40 प्रतिशत और केंद सरकार का 60 प्रतिशत है छत्तीसगढ़ सरकार कहती हैं हम अपना दे दिए केंद्र सरकार का पैसा देना बचा है इस कारण हम पालकों को नही दे रहे है कई सौ करोड़ रूपए अभी बाकी है केंद्र सरकार नही दे रही है ,इस आशय का कानून पारित किया जाए। आशा है हमारे ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुवे माननीय प्रधानमंत्री जी इन सभी जनहितकारी माँगो को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करेंगे।
