भोपाल: मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है।एक तरफ राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता एवं राहत की दर में एक अगस्त 2022 से 3 प्रतिशत की वृद्धि का जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
दरअसल, मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों के लेखा प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा नवम्बर माह में होगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म 30 सितम्बर तक भरे जा सकेंगे। संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक लिपिक वर्गीय कर्मचारी शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला से आवेदन फार्म के प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।इसके लिए इच्छुक कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है उनके लिए विभागीय परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है।
इधर, स्कूल शिक्षा विभाग की नीती के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और रिक्तियां के संबंध में 27 सितंबर तक इसे अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 30 सितंबर तक शिक्षा पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। आनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर तक होंगे। शिक्षकों के कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्यवाही 5 नवंबर तक की जाएगी।वही DPI ने शिक्षा पोर्टल पर स्कूलवार शिक्षकों की पदस्थापना की स्थिति और रिक्तियों को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
