अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर संपन्न छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 18 वर्षों से उपभोक्ता न्याय के लिए निरंतर कार्यरत जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा, लगभग 22 माह से पीड़ित उपभोक्ताओं के सुनवाई के लिए बंद है।
सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डीके. सोनी पूर्व में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द किये जाने एवं उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित न्याय दिलाने की अपील की थी, साथ ही ध्यानाकर्षण हेतु 14 नवम्बर को एक दिवसीय धरना दे कर सांकेतिक ताला भी सौंपा था। आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डीके. सोनी ने कहा कि विगत 28 नवम्बर को राज्य सरकार द्वारा एक और नियुक्ति आदेश शेष बचे सभी 4 जिलों में से 3 जिलों के लिए आदेश किया गया परंतु विभाग द्वारा सरगुजा जिला की पुनः उपेक्षा की गई, जबकि जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में लगभग 22 माह से उपभोक्ताओं की सुनवाई बंद है, फिर भी यहां न्याय व्यवस्था बहाल नहीं कर इसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है।राजनीती की भेंट चढ़ चूका जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा, अब पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिला पाने में पूर्णत:असमर्थ हो चूका है।विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिए रिट पिटीशन सिविल 2/2021 के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन धरना के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर निम्म्न्लिखित मांग की गई है जिसके पूरा नहीं होने की स्थिति में 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस के दिन उपभोक्ता अधिकारों के लिए धरने पर बैठूंगा।
01.24 दिसम्बर 2022 राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस से पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर हतु नियमित अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु आवश्यक पहल करें।
02. जिला उपभोक्ता आयोग सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर को नियमित सुनवाई हेतु प्रतिदिन के लिए जिला आयोग का गठन किया जाए।
03 सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण सु मोटो रिट पिटीशन सिविल 2/2021 के निर्देशों के पालनार्थ सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर तथा जशपुर हेतु अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, मध्यस्था सेल तथा ई-फाईलिंग जैसी मुलभुत आवश्कताओं की पूर्ति हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें। जैसे उपरोक्त विषम परिस्थियों के दृष्टिगत न्याय व्यवस्था पर पीड़ित पक्षकारों व उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के उद्ध्येश्य से सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस की ओर से पीड़ित उपभोक्ताओं एवं अधिवक्ताओं द्वारा 24 दिसम्बर राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस के दिन उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक दिवसीय धरना देगी।
