बलरामपुर: बलरामपुर जिले के राजपुर सामरी विधानसभा के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टकार्ड अभियान शुरुआत कर बताया कि कांग्रेस सरकार ने सर्वसमाज के हितों के लिए एक आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन भेजा है। 2 दिसंबर से यह विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा हुआ है। इस विधेयक में एसटी 32 प्रतिशत, एससी 13 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इस विधेयक को राजभवन गए आज एक माह हो गया है। भाजपा के इशारे पर राज्यपाल अनुसूईया उइके आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि एनएसयूआई आरक्षित वर्ग के छात्रों बेरोजगार युवाओं की आवाज को राजभवन तक सीधे पहुंचाने के लिए सेतु का काम करेगी। आगामी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में आयोजित जन अधिकार महारैली से पहले हम इस माध्यम से राज्यपाल अनुसुइया उइके को आग्रह करना चाहते हैं, कि प्रदेश के भविष्य को देखें, भाजपा के इशारे पर काम न करें। आरक्षण विधेयक पर राज्य के युवाओं के भविष्य को देखते हुये तत्काल हस्ताक्षर करें।
इस दौरान आदित्य विभु जायसवाल, तेजप्रताप सिंह प्रयाग यादव, रामजीत रवि, अभय सोनी, पंकज ठाकुर, राजा अंसारी, अक्षय मिंज आदि उपस्थित थे।
