सूरजपुर: जिला पंचायत सभा कक्ष में पी०एम०ए०वाई०, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन व एनआरएलएम की समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिसमें उपस्थित संबंधित अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदनी साहू के द्वारा कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने हेतु निरंतर समीक्षाएं हो रही है। विगत 29 दिवस में जिले में 810 आवास पूर्ण हुए है।
कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में प्रतिदिन आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा हो रही है। इसी तारतम्य में आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शकमलेश नंदनी साहू की अध्यक्षता में जिले के सभी 06 जनपद पंचायतों का विस्तृत समीक्षा की गई।
जिले को वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 37,568 आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमे से आज पर्यंत 34,444 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 3124 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित है। इनमे से 1098 हितग्राहियों ने प्रथम किस्त की राशि लेने के पश्चात प्लिंथ तक का कार्य नही किए है, 1058 हितग्राहियों ने दो किस्त की राशि लेने के पश्चात छत स्तर तक का काम नहीं करा रहे है और 599 आवास के हितग्राहियों ने तृतीय किस्त तक की राशि लेने के पश्चात आवास पूर्ण नही करा रहे है। साथ ही शेष 369 हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित किए जाने के लिए एफटीओ तैयार किया गया है। पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के अनुसार शेष आवासों को तीन तिथियों 31 मई, 15 जून व 30 जून में विभक्त करते हुए पूर्ण करने का निर्देशित किया गया था। जिसमें जिले में 31 मई में 76%, 15 जून में 67% व 30 जून में 35% की उपलब्धि हासिल हुई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार सभी लंबित आवासों को 31 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। जिसके तहत् आगामी 4 सप्ताह का प्रत्येक सेक्टर अधिकारी तथा मनरेगा टीए से लक्ष्य लिया गया। सीईओ जनपद पंचायत तथा एसडीओ आरईएस को इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए है। पूरी टीम को समझाईस देते हुए, सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि आवास निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है। किसी हितग्राही द्वारा कार्य कर लेने के तुरंत पश्चात उसका जियोटैगिंग और अगले किस्त की राशि अविलंब प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखेंगे। सभी आवास गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में निर्मित होने की पूर्णतः जवाबदेही तकनीकी अमले की है।
ध्यान हो कि आगामी कुछ दिनों में स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी हितग्राहियों को आवास का लाभ मिलने वाला है जिससे जिले को और लक्ष्य मिलेंगे। जिसके लिए सभी जनपद पंचायत अपनी सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लें तथा जिले को नए लक्ष्य मिले इससे पहले हमें 3124 लंबित आवासों को भी पूर्ण कर लेना अति आवश्यक है।
इस समीक्षा बैठक में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, उप अभियंता आरईएस,पीडब्ल्यूडी, डबल्यू आरडी, पीडब्लूडी, पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई, तकनीकी सहायक मनरेगा तथा आवास योजना के जिला समन्वयक, सहायक प्रोग्रामर, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक उपस्थित रहें।
