बलरामपुर: कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामले आम नागरिकों के हितों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में उचित निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राजस्व विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में कलेक्टर श्री एक्का ने तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में राजस्व प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का निराकरण विशेष प्राथमिकता के साथ करने को कहा, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। कलेक्टर ने सीमांकन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, भू-अभिलेख, भू-अर्जन प्रकरण, वन अधिकार पट्टा नामांतरण, बंटवारा, खाता विभाजन आदि सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु किसी भी स्थिति में परेशानियों का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने राज्य में आगामी दिवसों से प्रारंभ हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत जिले में धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु सभी प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए राजस्व, खाद्य, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में श्री एक्का ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु संबंधित विभागों के द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी राज्य शासन की विशेष प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। इसलिए धान खरीदी कार्य को त्रुटिरहित संपन्न कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, छांव, बैठने की व्यवस्था, शौचालय एवं बिजली तथा इंटरनेट आदि की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान की आवक को रोकने के लिए बनाए गये चेक पोस्टों के निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र के चेक पोस्टों का आकस्मिक निरीक्षण कर पंजी संधारण और कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का जायजा ले।
बैठक में अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।
