रायपुर: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए काम करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हुए परिणाममूलक कार्य करने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वे में हर निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के लिए अब हर महीने बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में कहा कि किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा शहरों के विकास पर निर्भर करती है। दूसरे प्रदेशों के लोग शहरों में आते हैं और स्थानीय शहरों को देखकर अपने मन में राज्य की छवि गढ़ते हैं। लिहाजा आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। आप लोग इन संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। श्री साव ने नगरीय निकायों द्वारा किए जा रहे विकास और निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शहरों को विकसित करने और नागरिकों के लिए जन सुविधाएं बढ़ाने गंभीरता और सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने काम में लापरवाही और लेट-लतीफी पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में शहरों में साफ-सफाई की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, उनके पृथक्कीकरण, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के काम में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में हर नगरीय निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। अच्छी स्वच्छता रैंकिंग राज्य का सम्मान है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाकर राज्य का सम्मान बढ़ाना नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राशि का उपयोग कर शहरों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने को कहा। उन्होंने निकायों द्वारा राशि व्यय करने के दौरान शासन के सभी नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, राजस्व वसूली की स्थिति, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू करने तथा प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत निर्मित मकानों में पात्र परिवारों का व्यवस्थापन जल्द से जल्द करने को कहा। श्री साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास करने के निर्देश दिए। इससे कार्यों की निगरानी नियमित रूप से और सूक्ष्मता से हो सकेगी। उन्होंने बैठक में पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं आने वाले अधिकारियों के प्रति नाखुशी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी से और अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम करने को कहा।
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायादारों को नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए सप्ताह में एक दिन इसके लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में रूचि नहीं लेने वाले आर.आई. और ए.आर.आई. पर कार्रवाई करने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार ने सभी नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की शेष राशि से किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाकर शीघ्र संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर संबंधित निकायों को जल्द कार्यवाही करने को कहा।
उन्होंने संभागीय संयुक्त संचालकों और वहां पदस्थ कार्यपालन अभियंताओं को निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से करने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ मंत्रालय में समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। वहीं नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंता तथा संभागीय संयुक्त संचालक अपने-अपने जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में जुड़े।
