बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में भी महिला समूहों के द्वारा रेड्डी टू ईट फ़ूड का निर्माण व वितरण भी करेंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे ने बताया कि हाई कोर्ट में दायर 257 याचिकाओं में सुनवाई के लिए बीज निगम के पक्ष के वकील अपना तर्क पूरी तरह पेश नहीं कर सकें हैं। इसके बाद अदालत ने महिला समूहों के पक्ष के वकीलों के प्रार्थना पर अप्रैल माह में भी रेड्डी टू ईट वितरण के लिए मौका दे दिया है। इससे पहले एक अप्रैल से बीज निगम फ़ूड का वितरण करना था, अब अगली सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम फैसला हो सकेगा। वहीं इस अंतरिम आदेश से महिला समूहों क़ो राहत मिली है। कोर्ट में पिछले तीन दिनों से लगातार इस मामले में बहस चल रहा था।
