रायपुर। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, और इससे पहले व्यापारिक संगठनों ने सरकार को अपने सुझाव भेजने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी और महासचिव प्रकाश गोलछा ने सराफा व्यापारियों के हित में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार के समक्ष रखी हैं।
चांदी पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की मांग
कमल सोनी ने कहा, “जैसे सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य किया गया है, वैसे ही चांदी पर भी इसे अनिवार्य करना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।”
आयात शुल्क में कटौती की अपील
सराफा व्यापारियों ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से घटाकर 4% करने की मांग की है। सोनी का कहना है कि इससे सराफा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होंगी।
डिजिटल लेनदेन पर राहत की मांग
उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की। यह कदम व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए राहतकारी साबित होगा।
जीएसटी में कमी का सुझाव
सोनी ने सरकार से आभूषण निर्माण पर लगने वाले 5% जीएसटी को घटाकर 3% करने की मांग की। उनका कहना है कि यह बदलाव छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा और आभूषण बाजार को बढ़ावा देगा।
एक राष्ट्र, एक दर’ नीति लागू करने की अपील
एसोसिएशन ने ‘एक राष्ट्र, एक दर’ नीति को लागू करने का सुझाव दिया, जिससे पूरे देश में सराफा उद्योग को एक समान कर नीति का लाभ मिल सके। सराफा एसोसिएशन ने सरकार से इन सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएंगे और उपभोक्ता एवं व्यापारी, दोनों को लाभ होगा।
