रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू होगी। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की आज बैठक आयोजित की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता पर चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में राज्य में 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी के लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी केन्द्रों सहित सभी स्तरों के संबंध में तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इस वर्ष प्रदेश के किसानों से एक नवम्बर से ही धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त बारदानों की आपूर्ति के साथ ही पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिलर्स और किसानों से बारदाना और क्रय कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की गई थी। चूंकि इस वर्ष एक नवम्बर से ही धान की खरीदी की जानी है। विभाग द्वारा इसके लिए गहन तैयारी की जा रही है। बारदानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए समितियों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरा करने के सबंध में निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
