रायपुर: अपर श्रमायुक्त सविता मिश्रा ने बताया कि राज्य में असंगठित एवं निर्माणी श्रमिकों से ई-श्रम कार्ड पंजीयन के नाम पर अवैधानिक तरीके से शुल्क लिए जाने की शिकायत की लगातार जांच तथा दोषी सीएससी सेंटर संचालकों के आईडी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई राज्य में लगातार की जा रही है।
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि अभी हाल ही में बालोद के वार्ड क्रमांक-13 में संचालित सीएससी सेंटर द्वारा श्रमिकों से पंजीयन के नाम पर राशि वसूली का मामला प्रकाश में आने के बाद उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अपर श्रमायुक्त ने बताया कि इससे पूर्व ऐसी ही शिकायत महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम टोरेसिंघा में संचालित 2 सीएससी केन्द्रों के बारे में भी मिली थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर दोनों सीएससी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि ई-श्रम कार्ड पंजीयन के लिए सीएससी संचालकों को 20 रूपए का शुल्क शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। असंगठित एवं निर्माणी श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड पंजीयन की यह सुविधा शासन द्वारा निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।
