रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में होगी। बैठक में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही एक नवंबर से होने वाली धान खरीदी, राज्योत्सव सहित विभिन्न् विभागों के अलग-अलग प्रस्तावों पर भी अहम चर्चा होगी।
चालू खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए धान उपार्जन नीति का अनुमोदन हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कालेजों में वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना को लेकर सरकार दिवाली से पहले विश्ोष किश्त देने की तैयारी में है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना उत्पादक किसानों को सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर अतिरिक्त लाभ व सहायता आदान राशि दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
कोरोना के चलते पिछले तीन वर्षो से प्रदेश में राज्योत्सव का आयोजन सादे समारोह के तौर पर किया जा रहा था। इस बार परिस्थिति बेहतर होने के कारण राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर आयोजन होगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर भी निर्णय होगा।
