बलरामपुर: प्रदेश के हजारों मनरेगा कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने अपने 4थे बजट में भी अनदेखा कर निराश किया। इसी प्रकार सदन में माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर माननीय मुख्यमंत्री का जवाब संतोष जनक नहीं कहा जा सकता, विगत 3 वर्षों में मनरेगा कर्मचारियों का संख्यात्मक जानकारी नहीं जुटा पाना, गठित समिति की बैठक 3 वर्ष में मात्र एक बार होना, महाधिवक्ता से विगत 3 वर्षों में अभिमत नहीं आना मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रति एक साजिस प्रतीत होता है। भूपेश सरकार के इस कार्यवाही से छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ में काफी निराश और आक्रोशित हैं। मनरेगाकर्मियों के अपने नियमितीकरण सहित रोजगार सहायकों के वेतनमान निर्धारित कर 1966 अधिनियम लागू करने की मांगों के लिए जमीन-आसमान एक कर आगामी समय में अनिश्चित आन्दोलन को उग्र करेगा। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के लिए यह बजट धोखा का बजट है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एवं टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि संघर्ष के दिनों में मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर हमें 10 दिवस में नियमित करने का वादा किया। वादे के अनुरूप हमारी मांगों को कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र “दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने को स्थान दिया। चुनाव के दौरान नियमितीकरण की मांग को कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाये थे।माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 14मार्च 2019 को मंच से पुनः इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही।अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है।साथ ही साथ विगत 04-05 माह का समस्त मनरेगाकर्मियों के वेतन अप्राप्त हैं। जिससे मनरेगाकर्मियों में काफी आक्रोश व्याप्त हैं। जिस कारण छत्तीसगढ़ राज्य के 28 जिलों के मनरेगा कर्मचारी दिनांक 14 मार्च 20220एक दिवसीय जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपेंगे। सरकार हमारी मांगो को त्वरिता से पूर्ण नहीं करती हैं तो समस्त मनरेगा कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।
2 सूत्रीय मांग –
1.चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगाकर्मियों का नियमितीकरण किया जावे ।
2. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायको का ग्रेड पे निर्धारण कर समस्त मनरेगाकर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू हो।
बलरामपुर में भी प्रांतीय आह्वान पर धरना प्रदर्शन एवम जनपद पंचायत से जिला कलेक्टरेट तक रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम भरत कौशिक को दिया गया।जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय सलाहकार शशिकांत गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष टीकम चंद कौशिक, जिला संरक्षक संजय यादव, अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी, उपाध्यक्ष श्रीराम रॉयल,सचिव सुनील तिर्की,महिला विंग जिला अध्यक्ष प्रीति प्रियंका लकड़ा,ग्राम रोजगार सहायक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव यादव, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, गिरीश यादव, अभिषेक मिश्रा, अनुज सोनी, रवि सिंह ठाकुर, अरविन्द खलखो, गोकुल जायसवाल, विद्याचरण यादव, संजय गुप्ता, संजय यादव, चंचला जायसवाल, अंजना सिंह, अंजू भगत, रायमल टोप्पो,राजकुमार गुप्ता,प्रियंका टोप्पो सहित 550 से ज्यादा नरेगा कर्मी उपस्थित थे।
