रायपुर: प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। एक नवंबर से खरीदी शुरू होने जा रही है। यह कार्य 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। किसान पंजीयन का कार्य कृ षि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा।
अभी तक 24 लाख 5,288 किसानों का पंजीयन जांच गया है और 95 हजार नए किसान पंजीकृत हुए हैं। राज्य शासन द्वारा धान खरीदी नीति और कस्टम मिलिंग की नीति 21 अक्टूबर को जारी कर दी है, जिसके अनुसार कलेक्टरों द्वारा जिलों में धान खरीदी और निराकरण का कार्य किया जाएगा।
खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का अनुमान है, जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। धान खरीदी के लिए भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार 50.50 के अनुपात में नये और पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जाएगी।
चावल उपार्जन के लिए आवश्यक दो लाख 97 हजार गठान में से दो लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। अभी तक दो लाख 37 हजार गठान का इंडेट जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध एक लाख 45 हजार गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। शेष 48 हजार गठान नये जूट बारदाने गत वर्ष के उपलब्ध हैं। कमी होने वाले बारदानों की प्रतिपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय की जाएगी। पुराने बारदाने दो लाख 53 हजार गठान की आवश्यकता होगी, जो राज्य में मिलर्स, समिति के पास उपलब्ध है।
समितियों में चेकलिस्ट अनुसार फड़, कांटाबाट, कंप्यूटर, आर्दतामापी यंत्र, ड्रेनेज, तारपोलिन, पीने का पानी की व्यवस्था, पोस्टर और बैनर प्रदर्शन आदि का कार्य किया जा रहा है। नोडल अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन का कार्य प्रचलित है। समितियों में 26 से 28 अक्टूबर तक अभ्यास चलेगा। एफएक्यू धान खरीदी और साफ्टवेयर में प्रशिक्षण का कार्य जिले में प्रचलित है।
धान खरीदी की तैयारी समय से पूर्व हो जाएगी। राज्य स्तर के अधिकारियों की टीम को जिले का प्रभारी बनाया गया है। अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले स्तर पर राजस्व खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन, वन आदि विभाग के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है।
