रायपुर: राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रकबा में संशोधन 01 जुलाई 2022 से प्रारंभ है जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीन हो चुका हैं। इस वर्ष 60 हजार 878 नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है। नवीन पंजीयन तथा संशोधन कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा।
खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान ,खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं कर ली गई है। धान खरीदी के साथ निरंतर मानीटरिंग भी किया जाएगा।
सचिव श्री वर्मा ने बताया कि 24.05 लाख किसानों का गत खरीफ वर्ष से कैरी फॉरवर्ड तथा 60878 किसानों का नवीन पंजीयन इस तरह 24.62 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 30.25 लाख हेक्टे. रकबा का गत खरीफ वर्ष से कैरी फारवर्ड तथा 0.49 लाख हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन के साथ 30.44 लाख हेक्टेयर रकबा पंजीयन हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में बारदाना पहुचाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिल पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों की पहचान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। धान खरीदी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है। धान खरीदी हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है. जिसका ट्रायल रन आगामी सप्ताह में किया जाना है। प्रदेश में धान खरीदी हेतु प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित कराने जिला कलेक्टरों एवं जिला विपणन अधिकारियों को शासन एवं विपणन संघ स्तर पर निर्देश भी प्रसारित किए जा चुके हैं। धान खरीदी की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में 01 नवम्बर 2022 से सुचारु रुप से धान खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा आवश्यक तैयारियाँ एवं व्यवस्थाएं कर ली गयी है।
