रायपुर: छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत को भेजा है। आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने तीन आइएएस अधिकारियों के नेतृत्व में पांच सदस्यीय अध्ययन दल का गठन किया है। आइएएस शम्मी आबिदी महाराष्ट्र, पी अन्बलगन तमिलनाडु और भीम सिंह अपने दल के साथ कर्नाटक जाएंगे। यह दल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के आरक्षण के प्रविधानों के संबंध में सुसंगत जानकारी जुटाएगा। यह क्वांटिफिएबल डाटा आयोग आदि को प्रतिवेदन सौंपेगा।
