रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दिन सात जुलाई को हड़ताल पर रहने वाले हजारों नियमित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कटेगा। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
इसके मुताबिक सात जुलाई को कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कई कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित रहे और अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार के इस आदेश पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि हमने 23 जून को हड़ताल के संबंध में मुख्य सचिव को नोटिस दे दिया था। हमारी मांगें जायज है। सरकार को मांगों पर संवाद करना चाहिए।
स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हड़ताल उचित नहीं है। उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी मांगें हैं, जिसे पूरा करना संभव नहीं है। वे दो महीने की नौकरी में 13 महीने की तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं।
