बलरामपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न शहरी योजनाओं का विस्तार किया। उन्होंने नगरीय निकायों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही नगर पालिका क्षेत्रों में मितान योजना का विस्तार और कई नगरीय निकायों में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया।
कार्यक्रम के तहत बलरामपुर में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया गया। इसके माध्यम से नागरिकों को लघु एवं स्थानीय उद्योग से जोड़कर नगरीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना है। कार्यक्रम में नगर पालिका क्षेत्र बलरामपुर में मितान योजना का भी शुभारंभ हुआ। इसके अंतर्गत नगरवासी घर बैठे 25 प्रकार की शासकीय सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें नागरिकों को टोलफ्री नम्बर 14545 पर कॉल करने पर दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।
इस वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर बलरामपुर के संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभागार में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का, बलरामपुर नगर पालिका अध्यक्ष सुंदरमणी मिंज, रामानुजगंज नगर पंचायत पार्षद अशोक जायसवाल, नगर पालिका अधिकारी सुमित गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक और नगरीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
शहरी योजनाओं के विस्तार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है। सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
