धान उठाव की प्रगति, धान के बदले अन्य फसलों का बढ़ावा देने, शालाओं में अच्छे शौचालय का निर्माण, गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का किसानों को वितरण सहित अन्य विषयों पर की गई विस्तृत चर्चा
बलरामपुर: मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टरों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से कलेक्टर कुन्दन कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव, अपर कलेक्टर एस.एस.पैंकरा, संयुक्त कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर एच.एल.गायकवाड़ व आर.एन.पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर दीपक निकुंज सहित संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव श्री जैन ने सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टरों से खरीदी केन्द्रों से धान उठाव की प्रगति, माह फरवरी में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध एफसीआई में चावल जमा की जिलेवार प्रगति, नान द्वारा फोर्टिफाइड चावल उपार्जन की लक्ष्य प्रगति, आगामी वर्ष की धान खरीदी में और बेहतर कृषक अनुभव, आगामी खरीफ वर्ष में धान के बदले अन्य फसलों का बढ़ावा देने 5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य, माह फरवरी में एफसीआई नान में चावल जमा में जिलेवार अस्वीकृत लाट संख्या तथा उस पर जिलों द्वारा की गई कार्यवाही, धान विक्रयकर्ता कृषकों के आगामी खरीफ में फसल परिवर्तन की कार्ययोजना, स्वच्छ भारत मिशन, शालाओं में अच्छे शौचालयों का निर्माण और उपयोग, जल जीवन मिशन, मध्यान्ह भोजन, आश्रय आदि में अधिकाधिक क्रय ग्रामीण औद्योगिक पार्क से करने की स्थिति एवं कार्ययोजना, नगरीय क्षेत्रों में भूमि नीलामी व्यवस्थापन के नये निर्देशों के अनुक्रम में जिलेवार लक्ष्य निर्धारण एवं आगामी कार्ययोजना, एनजीटी के द्वारा प्रकरण 606/2018 में पारित आदेश के अनुक्रम में जिला स्तरीय विशेष कार्यबल द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने अविवादित, नामांतरण, बंटवारा एवं व्यपवर्तन के ऑनलाईन समीक्षा पोर्टल में लंबित प्रत्येक प्रकरणों के विलंब का कारण प्रविष्ट करने, नारंगी क्षेत्र में सम्मिलित गैर वन मद की भूमि को राजस्व विभाग के अधिपत्य में लेने की कार्यवाही, संभागायुक्तों द्वारा तहसीलों उप तहसीलों का मासिक निरीक्षण, मध्यान्ह भोजन में गौठान में उत्पादित सामग्रियों का क्रय, गौठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का किसानों में सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण, नगरीय क्षेत्रों में निकायों के जनप्रतिनिधियों की सहायता से राशन कार्ड गणना का प्रयास, नगर निगम क्षेत्रों में 5 हजार वर्गफुट भूमि की भवन अनुज्ञा स्वीकृति ऑनलाईन प्रगति तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
