बलरामपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभावार प्रवास के बाद मुख्यमंत्री से मिले घोषणाओं एवं निर्देशों का क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर कुन्दन कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ लेने से कोई भी हितग्राही वंचित न रहे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र सर्वे कर छुटे हुए पात्र हितग्राहियों का 30 मई तक शत्-प्रतिशत् राशन कार्ड बनाने तथा पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति देने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर श्री कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किये गये घोषणाओं एवं निर्देशों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने खाद्य अधिकारी से जिले में कोई भी पात्र हितग्राही राशन कार्ड से वंचित न रहे, इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे कर सभी पात्र हितग्राहियों का राशन कार्ड आगामी 30 मई तक शत्-प्रतिशत् बनाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार पेंशन प्रकरणों में भी पात्र हितग्राहियों को 30 मई तक नये स्वीकृति आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में उन्होंने सभी शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को कहा है। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को भू-जल संरक्षण हेतु बरसात के पूर्व नाला ट्रीटमेंट, गेब्रियल, बोल्डर चेक डेम, कंटूर ट्रंच, छोटे-बड़े स्टॉप डेम सभी का प्राक्कलन तैयार कर तीन दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही मनरेगा से स्वीकृत सभी कार्यों को बरसात के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से मनरेगा के कार्य में प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम प्रतिदिन 20-20 हजार मजदूरों को मनरेगा के कार्य में लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों की दी जानकारी
मुख्यमंत्री के जिला प्रवास के दौरान दिये गये निर्देशों की कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रांडेड दवाई लिखे जाने के बजाय केवल जेनेरिक दवाई लिखने, स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों हेतु समुचित व्यवस्था, दवाई की उपलब्धता, राजस्व प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा, राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती एवं नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समय-सीमा में पूर्ण करने, नक्शा अभिलेख को दुरूस्त करने, नामांतरण में रिकार्ड दुरूस्त हो जाने के बाद तत्काल नक्शा भी अपडेट करने, समस्त लंबित सीमांकन प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि कन्हर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के ऐसे हितग्राही जिन्हें मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रभावितों को 2 माह के भीतर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती एवं ओव्हरलोड की समस्या को दूर करने, क्षेत्र में बिजली हुकिंग को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा राजस्व विभाग से समन्वय कर सभी पात्र व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के हितग्राहियों जिन्हें 7 हजार की सहायता राशि प्राप्त हो रही है उन्हें किश्त की राशि हस्तांतरित होने के पश्चात अवगत कराने, अधिकारी अपनी कार्यकुशलता से लोगों के संपर्क बनाएं एवं आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें, सभी शासकीय भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किए जाएं तथा आवर्ती चराई एवं गौठान बस्ती से बहुत अधिक दूर नहीं बनाने, बालू के अवैध खुदाई के मामले में कड़ाई से कार्यवाही करने, सभी शिक्षकों को समय से एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने, वन भूमि पट्टा वितरण छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता वाली योजना के तहत पात्र आदिवासी एवं गैर आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पत्र दिए जाने, पेयजल की समस्या से ग्रसित गांव में सौर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल सुविधा निर्मित करने, नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आबंटन करने, गोमूत्र खरीदने, राजस्व विभाग की शिकायतों को दूर करने हेतु ऑनलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
