कोरिया: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अगले माह से जिलों के प्रशासकीय दौरे निर्धारित हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में इसके मद्देनजर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की और जिला अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन गंभीरता से करने के साथ ही अधीनस्थ मैदानी अमले को भी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जिले का भ्रमण कर ग्रामीणों से उनकी समस्या, मांग, सुझाव साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेेंगे।
कलेक्टर ने बैठक में 23 मार्च से शुरू हो रहे दिव्यांगजन आधार कार्ड शिविर पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले में दिव्यांगजनों की मदद और उन्हें आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। सभी एसडीएम अपने अनुभाग में इसकी तैयारियां सुनिश्चित करें। शिविर में आधार कार्ड के आवेदन के साथ ही दिव्यांग पेंशन के आवेदन और सहायक उपकरण का वितरण भी किया जाएगा। शिविर में मेडिकल बोर्ड के ज़रिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की शिविर स्थल पर उपलब्ध कराने की सुविधा भी मिलेगी।
इसी तरह कलेक्टर की विशेष पहल पर जिले में पंचायत स्तर पर आगामी दिनों में 15 दिवसीय राजस्व शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। जहां नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका वितरण, आरबीसी 6-4 के आवेदन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, निवास, आय और जाति, पेंशन आवेदन, राशन कार्ड नवीनीकरण, नाम जोड़ने और नवीन आवेदन की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जिनका यथासंभव स्थल पर निराकरण किया जाएगा।
कलेक्टर ने ग्रीष्मकाल के मद्देनजर पंचायतवार हैंडपंप खनन की जानकारी देने और खराब हैंडपंप सुधार के दिये निर्देश – साप्ताहिक समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की समस्या के पूर्व निदान हेतु ईई पीएचई को निर्देश दिये। कलेक्टर ने समस्त सीईओ जनपद पंचायत को ग्राम पंचायत वार खनित हैंडपंप की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या हो सकती है। इसके पूर्व निदान के लिए पंचायतों में खनित हैंडपम्प की जानकारी, संचालन और खराब हो चुके हैंडपंप की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के निर्देश –
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को किसानों के ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लोक सेवा केंद्रों के साथ समन्वय करने कहा है। स्वयं एवं डाकघरों के माध्यम से ई-केवाईसी कराये जाने पर यह सुविधा निःशुल्क होगी। ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से ई-केवाईसी कराने पर हितग्राही को भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 15 रुपये वहन करना होगा।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वंतरि मेडिकल योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता, मनरेगा कामों का संचालन और समय पर मजदूरी भुगतान, गोबर खरीदी एवं भुगतान, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण एवं गर्म भोजन की व्यवस्था, गौठानों का सुचारू संचालन एवं गौठानों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन, सामाजिक सुरक्षा संबंधी पेंशनों का वितरण, रबी फसलों के लिए खाद एवं बीजों की उपलब्धता, जन सुविधा केंद्रों की सेवायें सहित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा हिंदी माध्यम स्कूलों के संचालन के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
