अम्बिकापुर: कमिश्नर जी.आर. चुरेन्द्र ने शुक्रवार को राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की संभाग स्तरीय वर्चुअल बैठक लेकर विभागीय कार्यां की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व के लंबित प्रकरणों के तेजी से निराकरण कराने के लिए एसडीएम एवं तहसीलदारों को कैंप कोर्ट आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में संभाग अंतर्गत जिलों के कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
कमिश्नर ने कहा कि एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालय में राजस्व के प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहते हैं जिसे तेजी से निराकरण कर लोगों को राहत देने समय-समय पर कैंप कोर्ट का भी आयोजन करें। बंटवारा, नामान्तरण तथा सीमांकन के अविवादित प्रकरणों के निराकरण के लिए लक्ष्य तय करें और समय सीमा में निराकरण का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित दस्तावेजों को सहेजने के लिए भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना जरूरी है। इससे बी-1, मिसल बंदोबस्त आदि की प्रविष्टि आसानी से उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों में भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण होना शेष है वहां शीघ्र पूरा कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि राजस्व और पुलिस आपस में समन्वय कर अवैध खनिज उत्खनन, वृक्षों की कटाई तथा जमीन अतिक्रमण के मामले पर अंकुश लगाए। एसडीएम और तहसीलदार समय-समय पर आरआई, पटवारी, कोटवार तथा पटेल की बैठक लेकर ग्रामीणों की समस्या और मांगों के बारे में जानकारी लें। इसके साथ ही शासकीय जमीनों के अतिक्रमण पर निगरानी रखने के निर्देश भी दें। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर महीने दौरा कार्यक्रम तय करें और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करें। सभी तहसील एवं जनपद कार्यालयों में एक जन सुविधा केन्द्र खोलें ताकि दूर-दराज गांव से आने वाले ग्रामीणों को दिक्कत न हो। केन्द्र में बैठने की व्यवस्था व पेयजल के साथ ही एक टीव्ही भी लगवाएं। उन्होंने ग्रामीण आर्थिक आय में सुधार के लिए हाट-बाजारों तथा प्राकृतिक संसाधनों में पंचायतों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने कहा।
बैठक में एनआईसी कक्ष में कलेक्टर संजीव कुमार झा, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, उपायुक्त संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर द्वय ए.एल. धु्रव एवं तनुजा सलाम, उपस्थित थे।
