अंबिकापुर: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन उपभोक्ता अधिकारों एवं जिला उपभोक्ता आयोग में न्याय व्यवस्था की पुनः बहाली को लेकर सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, अधिवक्ता डी. के. सोनी और आम उपभोक्ता तथा अधिवक्ताओं ने धरना दिया।हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर संपन्न छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 18 वर्षों से उपभोक्ता न्याय के लिए निरंतर कार्यरत जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा, लगभग 22 माह से पीड़ित उपभोक्ताओं के सुनवाई के लिए बंद है।
सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी के द्वारा राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द किये जाने एवं उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित न्याय दिलाने की अपील की थी, साथ ही ध्यानाकर्षण हेतु 14 नवम्बर को एक दिवसीय धरना दे कर सांकेतिक ताला भी सौंपा था।आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी ने कहा कि विगत 28 नवम्बर को राज्य सरकार द्वारा एक और नियुक्ति आदेश शेष बचे सभी 4 जिलों में से 3 जिलों के लिए आदेश किया गया परंतु विभाग द्वारा सरगुजा जिला की पुनः उपेक्षा की गई, जबकि जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में लगभग 22 माह से उपभोक्ताओं की सुनवाई बंद है। फिर भी यहां न्याय व्यवस्था बहाल नहीं कर इसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है।राजनीती की भेंट चढ़ चूका जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा, अब पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिला पाने में पूर्णत: असमर्थ हो चूका है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिए रिट पिटीशन सिविल 2/2021 के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन धरना के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। जिससे पुन: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई।
उपभोक्ता दिवस के दिन उपभोक्ता आयोग न्यायालय के सामने धरना देकर निम्नलिखित मांग की गई
1. जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर हेतु नियमित अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु आवश्यक पहल करें।
2. जिला उपभोक्ता आयोग सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर को नियमित सुनवाई हेतु प्रतिदिन के लिए जिला आयोग का गठन किया जाए।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण सु मोटो रिट पिटीशन सिविल 2/2021 के निर्देशों के पालनार्थ सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर तथा जशपुर हेतु अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, मध्यस्था सेल तथा ई-फाईलिंग जैसी मुलभुत आवश्कताओं की पूर्ति हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।
इस धरना में डीके सोनी, अजय गौतम, विकास अग्रवाल, धनंजय तिवारी, जे पी गुप्ता, विमलेश साहू, शैलेंद्र वर्मा, गुलाब रानी शर्मा, अधिवक्तागण और पीड़ित उपभोक्ता विजेंद्र गुप्ता तथा कई अधिवक्ता और उपभोक्ता उपस्थित थे।
