रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। राज्य शासन के आदेश जारी करने के बाद कर्मचारियों को चार प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 46 प्रतिशत डीए मिलेगा। अभी यह भत्ता 42 प्रतिशत है। प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के कारण राज्य शासन ने आयोग से अनुमति मांगी थी।अनुमति मिलने से अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन में एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को पत्र जारी करते हुए महंगाई भत्ते के संबंध में अनुमति से अवगत करा दिया है।
मुख्यमंत्री ने अनुमति मांगने के लिए दिए थे निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा था कि ‘हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया है। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग के पत्र पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में अभी तक राज्य शासन से किसी प्रकार का आदेश नहीं हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि लंबे समय से यह अधिकारी-कमर्चारियों की मांग रही है। इस पर राज्य शासन को तत्काल आदेश जारी करना चाहिए। 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता का फायदा प्रदेश के पांच लाख के करीब अधिकारी-कर्मचारी व पेंशनरों को मिलेगा।
डीए में बढ़ोत्तरी की अनुमति मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने आयोग को आभार प्रकट किया है। उन्हाेंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के लिए लिखा कि आपका बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों व कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके पहले दो नवंबर को रमन ने इसकी मांग करते हुए लिखा था कि ‘हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सतत प्रशासन की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनकी निष्ठा को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा चार प्रतिशत डीए दिया जाना चाहिए।’
