लखनऊ। दीपावली से पहले राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी वित्त विभाग ने शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश सरकार बोनस की घोषणा कर सकती है। राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की अधिकतम सीमा को सात हजार रुपये के दायरे में बांधा जाना तय माना जा रहा है। वहीं, भत्ता-महंगाई पर केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार हो रहा है।
तय प्रक्रिया के तहत बोनस की पत्रावली तैयार करने के बाद वित्त विभाग सरकार की सहमति लेगा और इसके बाद ही आदेश जारी होगा। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों इससे लाभान्वित होंगे और इसे देने में सरकार के खजाने पर 1025 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि दीपावली से पूर्व कैबिनेट की जो भी बैठक होगी, उसमें बोनस देने पर सहमति बनेगी।
वहीं, भत्ता-महंगाई पर केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार हो रहा है। अनुमान है कि इसमें तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को पड़ रही है। लिहाजा, माह की समाप्ति से पूर्व बोनस और डीए के साथ वेतन देने की तैयारी है।
