सूरजपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशानिर्देशन में 13 मई 2023 को जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय सूरजपुर के सभा कक्ष से गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजुपर, न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर किया गया। आज के लोक अदालत में प्रकरण के पक्षकारों को भौतिक रूप से एवं वर्चुअल वीडियों कान्फ्रेसिंग दोनों मुख्य माध्यमों से मामलों में सुलह की सुविधा प्रदान की गई।
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार वर्मा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर खण्डपीठ क्रमांक-4 के समक्ष एक नाबालिग बच्ची का मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण राजीनामा हेतु रखा गया था, मामला उपेक्षापूर्ण मोटर सायकल चलाने के कारण हुए दुर्घटना से आवेदिका के मुह पर चोटें आने का था, जिसमें अनावेदक की मोटर सायकल बीमित नही था और अनावेदेक गरीब आदिवासी परिवार से था। जिसमें सदस्य अंजीव सिंह एवं सुशील निगम अधिवक्ता प्रशिक्षित मध्यस्थ है साथ ही पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षित मध्यस्थ सह मध्यस्थता प्रभारी है, जिनके अनुभव के आधार पर उभयपक्ष को राजीनामा हेतु समझाए जाने पर नाबालिक आवेदिका के. पिता एवं अनावेदक के बीच सफलता से समझौता कराया गया। वहीं पीठासीन अधिकारी श्री असलम खाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खण्डपीठ -7 के समक्ष आवेदिका तथा अनावेदक के मध्य प्रेम संबंध होने के कारण वर्ष 2014 में विवाह हुआ था विवाह उपरान्त उनके दो बच्चे भीह हैं। 2016-17 से दोनों के मध्य वाद विवाद होने लगा किसके पश्चात से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। जिस पर अनावेदिका के द्वारा न्यायालय के समक्ष घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराया गया था। लोक अदालत में न्यायालय के समक्ष सुलहकर्ता सदस्यों के समझाये जाने पर उभयपक्ष के बीच स्वेच्छापूर्वक राजीनामा कराकर दो अलग रह रहे परिवार को मिलाया गया। वहीं आज के लोक अदालत में मेडिकल कैम्प की भी यवस्था कराई गई कैम्प में मेडिकल आफिसर डॉ दीपक जायसवाल एवं सहयोगी स्टाफ जरूरी उपकरण एवं पर्याप्त दवाईयों के साथ उपस्थित रहे। कैम्प में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, बैंक व अन्य अधिकारीगण एवं पक्षकारों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ईलाज करवाया वहीं 250 से अधिक लोग मेडिकल कैम्प से लाभान्वित हुए। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपसी विवाद के मामले, व्यवहारवाद, मोटर दुर्घटना दावा, परिवारिक विवाद, जिला न्यायालय में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों एवं बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्री लिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गये थे प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में कुल 30 खण्डपीठ गठित किये गये थे हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में समस्त न्यायालयों से 662 लंबित प्रकरण एवं 6857 प्री-लिटिगेशन प्रकरण विचारार्थ में रखे गये थे। जिसमें कुल 2040 प्रकरण के पक्षकारों में आपसी समझौते के आधार पर सफलता पूर्वक निराकरण कर कुल 14093361 रुपये का जिला सूरजपुर द्वारा अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत में कुल 2040 प्रकरणों से संबंधित पक्षकारगण लाभान्वित हुये
