दंतेवाड़ा: जिला कार्यालय के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह द्वारा विभागों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक के एजेंडे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम/सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ मिशन जैसे केंद्र द्वारा संचालित योजना शामिल थे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री भारत सरकार ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में स्व सहायता समूह की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए फिर चाहे वह मनरेगा हो या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर अमृत सरोवर योजनाओं को क्रियान्वयन हो समूहों को दायित्व सौंपे जाने से ग्राम पंचायतों के निचले स्तर से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और एक बड़े वंचित समुदाय को इसका सीधा लाभ होगा। उदाहरण के लिए अमृत सरोवरों के बन जाने से समूहों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करें एनआरएलएम के विभिन्न रोजगार मूलक कार्यों को विस्तारित करते हुए महिलाओं और युवाओं को उसमें जोडे़। इसके अलावा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें जिससे निर्धन वर्ग के हितग्राहियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराया जा सकें।
इस बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में स्वीकृत अमृत सरोवर के सभी 78 कार्यों को पूर्ण कर दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत कुल लक्षित ग्रामीण परिवारों की संख्या 40 हजार 955 तथा कुल गठित समूह संख्या 3 हजार 173 है। इसके अलावा एनआरएलएम में वित्तीय समावेशन के तहत आरएफ प्राप्त कर्ता स्व सहायता समूह की संख्या 2 हजार 337, सीएलएफ स्व सहायता समूह की संख्या 1 हजार 372 तथा बैंक लिकेज प्राप्तकर्ता स्व सहायता समूह की संख्या 2 हजार 282 है*।
इस प्रकार कुल गठित समूहों में से आजीविका में संलग्न परिवारों का प्रतिशत 86.19 दर्ज किया गया है। से सभी समूह विभिन्न गतिविधियों जैसे-चप्पल, बैग, अगरबत्ती, दियाबाती निर्माण, कैटीन /मध्यान भोजन, रेडी टु ईट, सिर्ला, मसाला व्यवसाय, सीमेंट पोल, मारक निर्माण, पेवर ब्लाक, मिनी राईस मिल, झाड़ू निर्माण, पेपर कप, बायो फर्टिलाइजर, गोबर पेट, चिक्की निर्माण, सेव मिच्चर निर्माण, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, सेनेटरी पैड निर्माण, गोबर दिया निर्माण, तार जाली निर्माण, सीमेंट ईट निर्माण, मां दंतेश्वरी मार्ट महुआ उत्पादन इत्यादि में संलग्न है।
समाज कल्याण विभाग से जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 6 हजार 293 हितग्राहियों को तथा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 5 हजार 722, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के तहत 7 सौ 45 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड के प्रगति के संबंध में बताया गया कि जिले में 79 हजार 754 राशन कार्ड धारी परिवारों के 2 लाख 63 हजार 530 सदस्य योजनान्तर्गत पात्र है इनमें से परिवारों के 71 हजार 876 परिवारों का सत्यापन कर कार्ड जारी किया जा चुका है
प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी को फटकार लगाते हुए मंत्री ने कहा मुझे मालूम है तुम कितना काम कर रहे हो और झूठे डाटा मत दो मुझे विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी विभागों द्वारा विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।
इस बैठक के समापन पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री भारत सरकार को जिला प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बैठक में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत सीईओ ललितादित्य नीलम, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, एसडीएम कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे*।
