बलरामपुर: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास पर पहुंचे कृषि विकास, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे व आबकारी, वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने ग्राम महाराजगंज में आयोजित किसान महासम्मेलन में हिस्सा लिया, जहाँ विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक व सामग्रियों का वितरण कर 30 करोड़ 98 लाख के विकास कार्याें का भूमिपूजन किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी का अवलोकन कर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 9 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
महाराजगंज में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि देश की आजादी के लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी थी तथा महात्मा गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से किसान हित में पदयात्रा की शुरूआत की थी।
उन्होंने कहा कि समता कानून समाज की रचना कांग्रेस ने की थी, जिसका उदाहरण मंत्री श्री कवासी लखमा जी हैं। कृषि मंत्री श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में 01 करोड़ 60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी राज्य सरकार ने की है, इसके साथ ही किसानों की मांग पर धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्हांेने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार अगले खरीदी विपणन वर्ष से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने जा रही है। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, खेतीहर मजदूर न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है ताकि प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। उन्होंने गोमूत्र व गोबर खरीदी की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही मंत्री रविन्द्र चौबे ने बलरामपुर में किसान भवन निर्माण हेतु 25 लाख तथा बलरामपुर विकासखण्ड के डोंगीदह व बोदीटोला नाला में पुल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने क्षतिग्रस्त कोटपाली नहर डायवर्सन की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजने की बात कही।
आबकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के 04 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है, इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रतिमाह 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया है। श्री लखमा ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृति में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार पारंपारिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर विलुप्त हो रहे खेलों की गतिविधियों से युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है।
सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह ने प्रदेश में कांगेस की सरकार के अस्तित्व में आने के बाद 10 हजार करोड़ किसानों का कर्ज माफी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, प्रदेश सरकार ने न केवल धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, बल्कि किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की रणनीति बनाई है और 01 नवम्बर 2023 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने मंचासीन दोनों केबिनेट मंत्रियों को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हुए अपनी मांग रखी।
किसान सम्मेलन में श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत 05 हितग्राहियों को 20-20 हजार का चेक, कृषि विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों को उड़द बीज वितरण, उद्यानिकी विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों को पावर वीडर, पशुधन विकास विभाग द्वारा 02 हितग्राहियों को सुकर त्रयी व नर बकरा हेतु क्रमशः 09 हजार व 04 हजार का चेक, मछली पालन विभाग द्वारा 04 हितग्राहियों को जाल वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा 03 जोड़ों को दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि तथा राजस्व विभाग द्वारा 06 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा 07 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया।
इस कार्यक्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेना जमील सहित जिले के निवार्चित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक सहित भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
