बलरामपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए 01 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री मितान योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। उनका सपना था की नगरीय निकाय में आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए कार्यालय के चक्कर न काटना पड़े। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी सोच के परिणामस्वरूप अब बलरामपुर नगर पालिका के लोगों को घर बैठे 25 प्रकार की नागरिक सेवाएं मिलना प्रारंभ हो गया है।

नगर पालिका बलरामपुर निवासी अमित राज मुख्यमंत्री मितान योजना के प्रथम हितग्राही बने। उन्होंने टॉल फ्री नंबर 14545 में कॉल करके अपनी दुकान का गुमास्ता लाईसेंस के लिए पंजीयन कराया। अल्प समय में ही नगर पालिका अध्यक्ष सुन्दमणी मिंज, उपाध्यक्ष नवीन गुप्ता, पार्षदगण, नगर पालिका अधिकारी सुमित गुप्ता हितग्राही के दुकान में पहुंचकर गुमास्ता लाईसेंस पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र के त्वरित घर पहुँच सेवा से अमित राज और उनके परिवार के सदस्य खुश हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। इसी तरह से सोचना राम को आय-प्रमाण पत्र एवं श्रेय सिंह को जन्म प्रमाण पत्र घर जाकर प्रदान किया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अधिकारी सुमित गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत 25 प्रकार की सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएगी जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज शामिल है। साथ ही भूमि की रिकार्ड की नकल, भूमि सूचना (भूमि उपयोग), आधार कार्ड पंजीकरण, (पांच वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता व मोबाइल नंबर में सुधार, पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, पैन अपडेट आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि सेवा का लाभ मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है। योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक मितान की सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना है। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आवेदक को बुकिंग की जानकारी के साथ एक एसएमएस मिलेगी। इसके बाद तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। मितान घर पहुंचकर टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजेंगे, जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज के सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

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