रायपुर: बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (बीएआइ) की राष्ट्रीय बैठक पहली बार रायपुर में होने वाली है। एसोसिएशन की यह बैठक शनिवार 19 अगस्त को बेबीलोन कैपिटल में होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के भी ठेकेदार शामिल होंगे। बैठक में लगभग 400 पदाधिकारी व सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। एसोसिएशन के स्टेट चेयरमैन कंवलजीत सिंह ओबेराय ने बताया कि बैठक में प्रमुख रूप से उनको हो रही दिक्कतों पर चर्चा करने के साथ ही कुछ नई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
चेयरमैन कंवलजीत सिंह ओबेराय ने बताया कि निर्माण कार्य में संलग्न ठेकेदार स्थानिय खनन पट्टा प्राप्त क्रेशरों से खनिज सामग्री ( गिट्टी, मुरूम, रेती) को पूरा मूल्य देकर खरीदा जाता है। उत्खननकर्ता की जवाबदारी है कि खनिज विभाग को रायल्टी का मूल्य प्रदाय करें। वर्तमान में ठेकेदारों के पास रायल्टी न होने की स्थिति में पांच गुना काटने का प्रावधान खनिज विभाग ने किया है। एसोसिएशन की मांग है कि अनुबंध में निहित प्रावधानों का पालन किया जाए और चल देयक से सरकारी दर पर रायल्टी राशि काटकर खनिज विभाग में जमा करते हुए ठेकेदारों का भुगतान किया जाए।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से जीएसटी में 12 फीसद के स्लेब के बदलकर 18 फीसद कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश में लोक निर्माण विभाग अंतर की छह फीसद की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। इस संबंध में कुछ ठेकेदार उच्च न्यायालय की शरण में गए, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 12 फीसद से 18 फीसद जीएसटी के अंतर की राशि की गणना कर भुगतान करने आदेश पारित किया गया पर कोई भी विभाग इसमें रुचि नहीं ले रहा है। जबकि केन्द्र के सभी विभागों में एवं छत्तीसगढ़ के अन्य विभागों में अंतर की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
