रायपुर: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 01 नवंबर से शुरू होने जा रही है। सभी जिलों में धान खरीदी के लिए लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जिला कलेक्टरों द्वारा धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए समीक्षा की जा रही है। धान खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
धान खरीदी कार्य के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों ने बैठक लेकर धान खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारियों से धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक इंतजाम, किसानों को धान का भुगतान, इंटरनेट की व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता आदि की जानकारी ली और सभी धान खरीदी केन्द्रों में धान के समर्थन मूल्य को प्रदर्शित करने के निर्देश दिया है। इस वर्ष मोटा धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल और पतला/सरना धान का समर्थन मूल्य 2060 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
कलेक्टरों ने बैठक में नाप तौल के लिए पर्याप्त कांटा-बांट, सुतली, हमाल की उपलब्धता, चबूतरा, डैनेज की व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि बारिश आदि से धान को सुरक्षित रखने के लिए तारपोलिन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाए। इसी प्रकार ढाई एकड़ तक के रकबा वाले किसानों को एक ही टोकन जारी किए जाएं। पांच एकड़ तक के किसान दो बार और पांच एकड़ से अधिक के रकबे वाले किसान को तीसरा टोकन जारी करने से पूर्व नोडल अधिकारी से परीक्षण किया जाए।
कलेक्टरों ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वास्तविक किसानों से की जानी है। धान खरीदी के लिए प्रति एकड़ 15 क्विंटल की मात्रा निर्धारित की गई है। सभी नोडल अधिकारी किसानों से निर्धारित रकबे के अनुसार ही धान खरीदी की जाए। किसी भी स्थिति में कोचियों एवं अवैध धान की खरीदी न हो। इसी प्रकार धान खरीदी केन्द्रों में अनाधिकृत एवं गैर जरूरी व्यक्तियों की उपस्थिति की रोकथाम हेतु धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों एवं हमालों के लिए परिचय पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए है।
पड़ोसी राज्यों एवं पड़ोसी जिलों से आने वाले धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अलग-अलग चेक पोस्ट तैयार किए गए है और अन्य मार्गों पर भी कड़ी निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाई गई है। धान खरीदी के दौरान किसी भी किसान को पंजीयन, रकबा, टोकन एवं धान खरीदी से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर खाद्य विभाग एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में सम्पर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं।
