रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत छह लाख 99 हजार 439 आवासों का निर्माण अटकने के बाद कैबिनेट ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष-2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन है, उन्हें राज्य सरकार अब अपने मद से आवास उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जुलाई महीने में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आवासहीन लोगों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। अन्य फैसले में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान 100 प्रतिशत स्टायफंड दिए जाने का निर्णय प्रमुख है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त महीने में चिठ्ठी लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6.99 लाख आवासों के लिए बजट की मांग रखी थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया है। राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां भी अभ्यर्थियों के आनलाइन अकाउंट पर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उप वर्गवार कट-आफ अंक जारी
