रायपुर। राज्य के पंचम विधानसभा का 15वां सत्र गुरुवार और शुक्रवार दो दिन तक चलेगा। सरकार की ओर से बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक (Reservation Amendment Bill) पर चर्चा होगी। इसे लेकर विपक्ष की ओर से हंगामे के भी आसार हैं। सुबह 11 बजे से सत्र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले दिन विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
राज्य में आदिवासियों का आरक्षण पूर्ववत 32 प्रतिशत करने पर मंत्रिपरिषद मुहर लगा चुकी है। अभी जो विधेयक पेश किया जाएगा उसमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 32, अनुसूचित जाति (एससी) 13, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया जाएगा।
आदिवासी आरक्षण के भंवरजाल में फंसी राज्य सरकार ने आरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है। एक व दो दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित होने के के बाद राज्य में कुल आरक्षण 76 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार विधानसभा में दो अलग-अलग संशोधन विधेयक पेश करेगी। आरक्षण अधिनियम के जिन प्रविधानों को उच्च न्यायालय ने रद किया है, उसे कानून के जरिए फिर से प्रभावी किया जाएगा। लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 को विधानसभा में पारित कराकर आरक्षण पर नया कानून बनाया जाएगा।
