बलरामपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के हितग्राहियों को भू-अर्जन मुआवजा, चिटफंड कम्पनियों से वसूल की गई राशि तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 2148 हितग्राहियों को 14 करोड़ 35 लाख की राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंचाई परियोजना से प्रभावित सफीक, चिटफण्ड कम्पनी की ठगी के शिकार क्लेनसियस व राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के हितग्राही सुग्रीव राम से बात की, इस दौरान हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए खुशी जाहिर की।
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों एवं जनप्रतिनिधियों से अंतर्राज्यीय कन्हर सिंचाई परियोजना, टाटीऑथर जलाशय, चेरा व्यपवर्तन परियोजना, कुर्लू जलाशय, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मुआवजा प्रकरणों के लंबित होने की जानकारी मिली थी तथा मुआवजा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये थे जिसपर अधिकारियों ने शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मुआवजा प्रकरणों का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय कन्हर परियोजना की मुआवजा राशि 1996-97 से लंबित थी, इस प्रकार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की 04 सिंचाई परियोजनाओं के 54 हितग्राहियों को 6 करोड़ 97 लाख 49052 रूपये की राशि का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि चिटफण्ड कम्पनियों से ठगी का शिकार हुए 146 लोगों को 11 लाख 49 हजार 30 रूपये की राशि का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां चिटफण्ड कम्पनियों की सम्पतियों को कुर्क कर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा कर नाउम्मीद हो चुके लोगों को पैसा वापस दिलाने का काम राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के 1948 हितग्राहियों को 7 करोड़ 26 लाख 49 हजार 44 रूपये का वितरण किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने हितग्राहियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
स्कूल शिक्षा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास एवं सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लंबित मुआवजा राशि के भुगतान की मांग हितग्राहियों ने की थी, जिस पर पहल करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 करोड़ 50 लाख की राशि का अंतरण किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव व सामरी विधायक चिन्तामणी महाराज ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सामरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर-लाटा को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की मांग की। इस अवसर पर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ही यह संभव हो पाया है कि चिटफण्ड कम्पनियों में लोगों के डूबे हुए पैसे आज उन्हें वापस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया है कि कई सालों से लंबित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया जा रहा है।
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में दिये गये निर्देशानुसार शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके साथ ही लंबित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जा रहा है।
वर्चुअल कार्यक्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के., वनमण्डलाधिकारी विवेकानन्द झा, अपर कलेक्टर एस.एस.पैकरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपेरशन) प्रशांत कतलम सहित जनप्रतिनिधिगण, संबंधित हितग्राही व अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे
