बलरामपुर: संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर श्री एक्का ने जिले के चिन्हांकित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में कार्ययोजना बनाकर सर्वे कराने तथा शिविर के माध्यम से कैम्प लगाकर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने तथा सर्वे का प्रारूप बनाने के लिए भी कहा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेना जमील ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पी.वी.टी.जी. बसाहटों के सर्वे के पश्चात प्राप्त आंकड़े के आधार पर चिन्हांकित लोगों को लाभान्वित करने हेतु पूरी तत्परता से कार्य करने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 23 से 25 दिसम्बर 2023 तक प्रथम चरण में ग्राम सचिव व आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा चिन्हांकित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) का सर्वे कराया जाएगा ताकि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों के लिए कैम्प का आयोजन कर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनमन योजना के अंतर्गत प्रगति की आनलाईन पोर्टल एंट्री के आधार पर समीक्षा की जाएगी।
गौरतब है कि जिले में 180 बसाहटें हैं। जिनमें 17 हजार से ज्यादा पीवीटीजी समुदाय के लोग निवासरत हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए सीईओ जिला पंचायत को नोडल अधिकारी व सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस अभियान के तहत 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जिसमें पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़के, नल से जल, समुदाय आधारित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से पोषण, बहु-उद्देशीय केन्द्रो का निर्माण, चरो का विद्युतीकरण ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास शामिल है। पीवीटीजी बसाहटों में उक्त मिशन का क्रियान्वयन तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सभी बसाहटों को उपरोक्त 11 गतिविधियों में आवश्यकतानुसार पूर्णतः कवर किया जाना है।
इस बैठक में अपर कलेक्टर भागवत जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
