नई दिल्लीः साल 2014 में केंद्र में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को सशक्त बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. इसके लिए तमाम तरह की योजनाओं की भी शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से की गई है. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. इस योजना की शुरुआत साल 2019 के 31 मई से की गई. इसके अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 300 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी. इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है.
इस किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए. केंद्र सरकार ने जब इस योजना की शुरुआत की तो साल 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य रखा. इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया गया, जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी.
अगर लाभार्थी का किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को हर महीने प्रीमियम देना होगा. 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थी को प्रतिमाह 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा. वहीं 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा. तभी वह इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उठा सकते हैं.
किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है. पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना और देश के कमजोर किसानों का विकास करना और मजबूत बनाना ही लक्ष्य है.
