बलरामपुर:प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना (पीएम-जनमन) का जिले में बेहतर क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में प्रथम चरण में पीवीटीजी बसाहटों में जिला प्रशासन की टीम डोर-टू-डोर सर्वे कर वंचितों को शत-प्रतिशत योजनाओं का लाभ दिलाने कार्य किया जा रहा है।जिले में ऐसे कुल 180 बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के 17 हजार से अधिक लोग निवासरत हैं। उन्हें पीएम जनमन योजना का लाभ दिलाने तथा उनके समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम पंचायत चिलमा और पस्ता में उन्मुखीकरण सह शिविर का आयोजन किया गया ।
विभिन्न विभागों ने लगाया स्टाल
आयोजित उन्मुखीकरण सह शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टाल लगाया, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु मौके पर पंजीयन किया गया। इस दौरान चिलमा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत कुल 5 हितग्राही, किसान क्रेडिट के कार्ड, 19 लोगों को वनअधिकार प्रमाण पत्र, 9 लोगों का श्रम पंजीयन, 8 लोगों का आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 14 लोगों को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के 32 आवेदन, 1 राशन कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत 2 हितग्राहियों ने पंजीयन तथा शिविर में कुल 56 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई वितरण किया गया। इसी तरह पस्ता में 98 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा 4 लोगों को वनाधिकार प्रमाण पत्र और 07 जन्म प्रमाण पत्र वितरण किया गया।
विकास की मुख्यधारा से जुड़ने हेतु लोगों में दिखा उत्साह
शिविर के दौरान जब विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी योजनाओं का लाभ दिलाने चिलमा और पस्ता पहुंचे तो इस तरह की सुविधा से उत्साहित होकर उन्होंने विकास की मुख्यधारा में जुड़ने उत्साहपूर्वक संवाद किया। उनके समुदाय द्वारा पारंपरिक वेषभूषा में नृत्य से स्वागत किया गया। शिविर में सबसे पहले लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई।
11 महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर
गौरतलब है कि कलेक्टर श्री एक्का के निर्देशानुसार योजना के अंतर्गत उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा ।
